वीडियोः भूपेश बघेल का दावा, छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी
छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित भूपेश बघेल ने नेशनल हेरल्ड समूह की संपादकीय सलाहकार मृणाल पांडे और एडिटर इन चीफ जफर आगा से खास बातचीत में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी।
छत्तीसगढ़ के पुनर्निर्माण को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर बताते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। शनिवार को हेरल्ड समूह की संपादकीय सलाहकार मृणाल पांडे और एडिटर इन चीफ जफर आगा से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा, “हमारी कोशिश होगी कि लोकसभा चुनावों में राज्य की सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो।”
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 15 वर्षों के दौरान राज्य में समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। लेकिन इसके बावजूद 2013 में 3 जिलों तक सीमित नक्सलवाद की समस्या 2018 में राज्य के 15 जिलों तक फैल गया। बघेल ने कहा कि इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को नक्सली होने के आरोप में जेल में डाला गया है। यहां तक कि 12 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस किसी ने भी बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाई उसके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए गए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में नक्सलवाद से पीड़ित लोगों के साथ बातचीत की शुरुआत करेगी। इसके तहत प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों, किसानों, छात्रों, महिलाओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और एनजीओ से जुड़े लोगों को को समाधान सुझाने के लिए निमंत्रित किया जाएगा। बघेल ने गांधी की अहिंसा की विचारधारा को दोहराते हुए कहा, “इस समस्या के समाधान क लिए क्या करना है, यह बताने के लिए वे लोग सबसे अच्छी स्थिति में हैं।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ और कहने और उसका उल्टा करने का आरोप लगाते हुए भूपेश बगेल ने मनरेगा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने संसद में दावा किया था कि यह योजना कांग्रेस के शासन की विफलता का उदाहरण है, लेकिन संसद के बाहर उन्होंने मनरेगा का आवंटन बढ़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत महीनों से भुगतान नहीं किया गया है।” उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कृषि के साथ मनरेगा की मजदूरी को जोड़ेगी।
इस बात को स्वीकार करते हुए कि कर्जमाफी कृषि संकट का हल नहीं है बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किये गए वादे के अनुसार धान के खरीद मूल्य को बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।
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