नवजीवन बुलेटिन: बाबरी विध्वंस केस में फैसले से जफरयाब जिलानी नाखुश और बिहार चुनाव को लेकर EC की बैठक

बाबरी विध्वंस केस में सभी 32 आरोपियों को लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और यह अचानक हुई थी। कोर्ट ने सीबीआई के कई साक्ष्यों को भी नहीं माना और 28 साल से चले आ रहे इस विवाद पर अपना फैसला सुना दिया।

28 साल बाद अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत के इस निर्णय से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि वह इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। वह हाईकोर्ट जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने की याचिका को खारीज कर दिया। इस याचिका को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें 4 अक्तूबर को तय परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा स्थगित नहीं होगी और चार अक्तूबर को ही आयोजित होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने बिहार पहुंची भारत निर्वाचन आयोग की टीम बुधवार को बिहार के मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं और विचार को जानने की कोंशिश की। जेडीयू के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से चुनावी सभाओं में अधिक भीड़ जुटने का मामला उठाते हुए उस पर संशय को लेकर प्रश्न उठाए।

बैठक के बाद बाहर निकले जेडीयू के नेता और राज्य के मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि उनकी पार्टी ने चुनावी सभाओं में सीमित भीड़ को लेकर राजनीतिक पार्टियों के संशय को लेकर मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि जहां पर सभा होगी, वहां अगर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उसे कैसे रोका जाएगा।