किसानों ने मिशन यूपी का किया आगाज, लोगों से करेंगे बीजेपी को सजा देने की मांग, घर-घर बाटेंगे पर्चे

संयुक्त किसान मोर्चा ने आज मिशन यूपी की शुरूआत करते हुए कहा कि किसानों की सरकार के साथ 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक एमएसपी पर कमेटी नहीं बनी, किसानों पर दर्ज केस वापस नहीं हुए, पराली पर जुर्माना और बिजली बिल के मुद्दे पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

फोटोः विपिन
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नवजीवन डेस्क

किसानों की सरकार से नाराजगी के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मिशन उत्तर प्रदेश की शुरूआत कर दी है। किसानों ने साफ कहा कि किसान घर-घर जाकर पर्चे बटवाएंगे और 'भाजपा को सजा दो' स्लोगन के साथ मैदान में उतरेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में मिशन यूपी की शुरूआत करते हुए कहा कि किसानों की सरकार के साथ 5 बिन्दुओं पर सहमति बनी, जिसपर सरकार ने पत्र भी जारी किया था, उसी के बाद आंदोलन स्थगित हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण एमएसपी पर कमिटी आज तक नहीं बनी, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस होने की बात पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पराली पर जुर्माने का मामला था। बिजली बिल पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

किसानों ने ऐलान किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के मिशन यूपी को लेकर उत्तर प्रदेश के 57 किसान सगठन मदद करेंगे और घर-घर जाकर यूपी के वोटर से अपील करेंगे कि वह नेताओं से सवाल पूछें। हम इन पर्चों में अपनी तरफ से कुछ सवाल देंगे जिन्हें जनता सरकार से पूछेगी।

चुनाव के दौरान किसान 9 जगहों पर प्रेस वार्ता आयोजित करेंगे, जिनमें मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और बनारस शामिल हैं। किसान नेता योगेंद्र यादव ने एक बार फिर इस बात को साफ कर दिया कि वह किसी भी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, वहीं हमारा उद्देश्य सिर्फ बीजेपी को नुकसान पहुंचाना होगा।


प्रेस कांफ्रेंस में राकेश टिकैत ने बताया कि किसानों को बजट से बहुत उम्मीद थी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव हैं, उधर प्रेस वार्ता करेंगे। हमारी जनता से यही अपील होगी कि उनसे सवाल पूछें। क्योंकि सरकार किसी से मिलती नहीं। हम एक साल बैठे रहे हमसे नहीं मिली। हमने कुछ सवाल दिए हैं, वो सवाल पूछें। अपनी भाषा में सरकार को बात पहुंचाने का काम करें।

राकेश टिकैत ने कहा कि राजस्थान में किसानों को समस्या हुई, हम वहां गए। यूपी में गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा, प्रधानमंत्री ने बोला था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। किसानों को 11 महीने में भुगतान हो रहा है। एमएसपी पर फसल की खरीद नहीं हो रही है। हम इस मिशन के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से यूपी के युवाओं को संदेश भी भेजेंगे।

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