गंभीर खतरे में पृथ्वी, पानी का विश्वव्यापी संकट

अप्रैल 2022 में सतत विकास पर काम करने वाली अमेरिका के बोस्टन स्थित एक गैर-सरकारी संस्था, केयर्स, ने दो वर्षों के अध्ययन के बाद पानी से सम्बंधित एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट का आधार प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित शोधपत्र, सरकारी दस्तावेज और कुछ देशों द्वारा प्रकाशित पानी से सम्बंधित व्हाईट पेपर हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पानी को अभी तक हम एक असीमित संसाधन मानते हैं और यह भी मानते हैं कि पानी में कितने भी प्रदूषणकारी पदार्थों को मिलाया जाए, पानी साफ़ ही रहेगा। पर, निश्चित तौर पर अब इन विचारों का कोई आधार नहीं है क्योंकि बढ़ती आबादी और पानी के कुप्रबंधन के बाद जल संसाधनों की क्षमता सीमित रह गयी है। जल संसाधनों का सबसे अधिक अवमूल्यन उद्योग जगत ने किया है, जिसमें कृषि भी शामिल है। अकेले कृषि क्षेत्र में दुनिया के कुल पानी की खपत में से 70 प्रतिशत का उपयोग किया जाता है, जबकि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में यह खपत 19 प्रतिशत से भी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार पानी के संकट के सन्दर्भ में पृथ्वी गंभीर खतरे में है।

भूजल का स्तर दुनिया में हरेक जगह पहले से अधिक नीचे जा रहा है, महासागर माइक्रोप्लास्टिक से भरे हैं, झीलें सूख रही हैं या फिर शैवाल से भरी हैं, हरेक नदी प्रदूषित है, नदियों का बहाव बाधित किया जा रहा है और रेत-खनन के कारण नदियों का मार्ग बदलने लगा है। दुनिया की आधी से अधिक नदियों पर बाँध बना कर नहरों के माध्यम से पानी कहीं और भेजा जा रहा है, इससे नदियों के मूल-मार्ग में पानी की भयानक कमी हो जाती है। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की आधी से अधिक झीलें अब शैवाल की चपेट में हैं। भारत में पानी की कमी के कारण अनुमान है कि अगले दशक तक गेहूं, चावल और मक्के के उत्पादन में 68 प्रतिशत तक की कमी आयेगी। चीन और चिली में लिथियम के खनन के दौरान पानी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। सामान्य बैटरी की तुलना में लिथियम बैटरी के उत्पादन में पानी की खपत 56 प्रतिशत तक अधिक रहती है। सामान्य लेड एसिड बैटरी के पुनः-चक्रण का कारोबार दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रक्रिया से लेड उत्पन्न होता है जिससे हवा और पानी दोनों विषाक्त होते हैं, और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाते हैं। वर्ष 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में जहां भी भूजल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है वहां वर्ष 2050 तक पानी की उपलब्धता में 42 से 79 प्रतिशत तक कमी हो जायेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार जल प्रदूषण के अधिकतर मामलों में स्थानीय गतिविधियाँ जिम्मेदार होती हैं पर अब जलवायु परिवर्तन और तापमान बृद्धि का भी इसमें योगदान है।

हमारा देश वर्ष 2011 से ही पानी की कमी वाला देश घोषित किया जा चुका है। जहां पानी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष से कम होती है, उसे पानी की कमी वाला क्षेत्र या देश घोषित किया जाता है। हमारे देश में वर्ष 2001 में पानी की प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्धता 1816 घन मीटर थी, जो वर्ष 2011 तक 1546 घनमीटर रह गयी और वर्ष 2021 तक महज 1367 घन मीटर ही रह गयी। वर्ष 2019 में नीति आयोग ने देश में पानी की स्थिति पर एक बृहद रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके अनुसार देश में 60 करोड़ आबादी लगातार पानी की समस्या से घिरी रहती है।

हमारे देश में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी है, और दुनिया में उपयोग लायक कुल जल संसाधनों में से मात्र 4 प्रतिशत ही हैं। पर, पानी की समस्या के पीछे जल संसाधनों की कमी नहीं बल्कि इसका अवैज्ञानिक प्रबंधन और असमान वितरण है। हमारे देश में कुल जल के उपयोग में से 70 प्रतिशत खपत कृषि क्षेत्र में है और शेष 30 प्रतिशत खपत उद्योग और घरेलू कार्यों में है। गर्मियों में हरेक वर्ष देश के अलग-अलग क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण घरेलू जल आपूर्ति बाधित रहती है, पर उद्योग कभी पानी की कमी के कारण बंद नहीं होते। दूसरी तरफ पानी की कमी और गंदे पानी की आपूर्ती के कारण बोतलबंद पानी और आरओ प्लांट जैसे अनेक उद्योग दिन दूनी रात चौगुनी बृद्धि कर रहे हैं। जब पानी की कमी होती है, तब इन उद्योगों का मुनाफा तेजी से बढ़ता है।

सेंट्रल ग्राउंडवाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 700 जिलों में से 256 जिलों में भूजल का संकट है। देश की तीन-चौथाई ग्रामीण आबादी के घरों में पाइप से पानी की सुविधा नहीं है और यह आबादी सीधे भूजल पर ही निर्भर है। देश के 70 प्रतिशत से अधिक जल संसाधन, जिसमें सभी बड़ी नदियाँ शामिल हैं, प्रदूषण की चपेट में हैं। राजस्थान में महिलाओं को पानी का इंतजाम करने के लिए औसतन 2.5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। दुनियाभर में घरों के लिए पानी के इंतजाम की जिम्मेदारी महिलाओं पर लाद दी गयी है, अनुमान है कि वैश्विक स्टार पर महिलाओं को पानी के इन्तजाम के लिए 20 करोड़ घंटे बर्बाद करना पड़ता है। देश में शहरों के लिए पानी की व्यवस्था सुदूर इलाकों से की जाती है, पर शहरों में पानी की बर्बादी खूब होती है और प्रदूषण में शहरों का योगदान भी बहुत है। देश के शहरों में कुल आबादी का 36 प्रतिशत रहता है, पर कुल जल प्रदूषण में से 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान इन शहरों का ही है।