योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आज पेश करेगी बजट, जानें बजट में यूपी की जनता के लिए क्या हो सकता है खास

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज विधानमंडल में बजट पेश करेगी। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। बजट के केंद्र में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र और 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव की झलक दिखने की संभावना है। बजट में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को निभाने पर जोर होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपये पार करने की संभावना है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा।

पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपये का था। सुरेश खन्ना ने बुधवार को बजट को अंतिम रूप दे दिया। सदन में पेश किए जाने से पहले बजट को कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा।

सत्ताधारी दल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 'लोक कल्याण संकल्प-पत्र' जारी किया था। खबरों के मुताबिक, इस बजट में संकल्प-पत्र के वादों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। ज्यादातर वादों पर अमल की घोषणा किसी न किसी रूप में किए जाने की उम्मीद है।

सरकार का पिछले कार्यकाल के पहले बजट की तरह दूसरे कार्यकाल के पहले बजट का फोकस भी किसानों पर ही रहने की संभावना है। 2017-18 के बजट में किसानों की कर्जमाफी की गई थी। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठी बार सदन में बजट पेश करेंगे। सुरेश खन्ना के मुताबिक, यह बजट पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी बजट होगा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी गई है और यूपी के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होगा। इस बजट के जरिए राज्य के तमाम ख्वाब पूरे होंगे यूपी देश का सबसे संपन्न राज्य बनने की राह पर आगे बढ़ेगा।

विधानसभा चुनाव की वजह से चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार पूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत कर सकी थी। बीते साल दिसंबर में चार महीने का लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया गया था ताकि जरूरी खर्चे का प्रबंध हो सके। इस बजट में प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान किया जा सकता है। सरकार इस बार भी इससे पूर्व बनी सरकार की तरह अपने पहले बजट को किसानों पर केंद्रित रखेगी, इसका संकेत बुधवार को वित्त मंत्री ने दिया है। पिछले दो वित्तीय वर्षो के बजट के साथ ही खन्ना चालू वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को चार माह का लेखानुदान पेश कर चुके हैं। बजट के जरिये किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश करेगी। बजट में केंद्रीय योजनाओं का आवंटन बढ़ना तय है।