WHO प्रमुख की चेतावनी, कहा- अगर ऐसा नहीं किया तो कभी खत्म नहीं होगा कोरोना, नैतिक विफलता के कगार पर दुनिया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि दुनिया असमान कोविड-19 वैक्सीन नीतियों के कारण 'भयावह नैतिक पतन' का सामना कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ट्रेडोस अदानोम घेब्रियेसस ने कहा कि यह उचित नहीं है कि अमीर देशों में युवा, स्वस्थ लोग गरीब राज्यों में कमजोर लोगों से पहले वैक्सीन लगवाएं।

उन्होंने कहा कि 49 अमीर राज्यों में 3.9 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई, लेकिन एक गरीब राष्ट्र को सिर्फ 25 खुराक मिली। इस बीच, डब्ल्यूएचओ और चीन दोनों की कोविड प्रतिक्रिया के लिए आलोचना की गई। डब्ल्यूएचओ द्वारा गठित एक स्वतंत्र पैनल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य निकाय को पहले अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए थी, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को जल्द लागू नहीं करने के लिए चीन को भी फटकार लगाई थी।

अब तक चीन, भारत, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका सभी ने कोविड के टीके विकसित किए हैं, जबकि अन्य को बहुराष्ट्रीय टीमों द्वारा बनाया जा रहा है, जैसे अमेरिकी-जर्मन फाइजर वैक्सीन। इनमें से लगभग सभी देशों ने अपनी-अपनी आबादी के लिए वितरण को प्राथमिकता दी है। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड सत्र में सोमवार को ट्रेडोस ने कहा, "मुझे कुंठित होने की जरूरत है, दुनिया एक भयावह नैतिक पतन के कगार पर है और इस पतन की कीमत दुनिया के सबसे गरीब देशों में जीवन और आजीविका के साथ चुकानी होगी।"

ट्रेडोस ने कहा कि पहले हम ²ष्टिकोण आत्म-पतन की तरह है, क्योंकि यह कीमतों को बढ़ाएगा और जमाखोरी को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने आगे कहा, "अंतत: ये कार्य सिर्फ महामारी को लम्बा बनाएंगे।" डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने वैश्विक वैक्सीन-साझाकरण योजना कोवैक्स के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता का आह्वान किया, जो अगले महीने शुरू होने वाली है। ट्रेडोस ने कहा, "मेरी चुनौती सभी सदस्य राज्यों के लिए यह है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस आने तक, हर देश में कोविड-19 टीके प्रशासित किए जा रहे हो, जो महामारी और असमानता दोनों को खत्म करने के लिए आशा के प्रतीक के रूप में हैं।" अब तक, 180 से अधिक देशों ने कोवैक्स लेने पर हस्ताक्षर किए हैं, जो डब्ल्यूएचओ और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एडवोकेसी के समूह द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य देशों को एक ब्लॉक में एकजुट करना है, ताकि उनके पास दवा कंपनियों के साथ बातचीत करने की अधिक शक्ति हो।