WhatsApp ने जनवरी में 29 लाख से ज्यादा खातों को किया बैन, भारत के नए IT नियम के तहत कार्रवाई

मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने इस साल सिर्फ जनवरी महीने में भारत में 29 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी ने अपनी मासिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने यह कदम भारत के नए आईटी नियमों के अनुपालन में उठाया है। हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल दिसंबर में बंद किए गए 36.77 लाख खातों से काफी कम है।

मेटा ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भारत में वॉट्सऐप के 29,18,000 खातों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें से 1,038,000 खातों को एहतियातन बैन किया गया है। इनमें से बहुत से खाते ऐसे हैं जो बिना किसी वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के चलाए जा रहे थे। देश में वॉट्सऐप के 500 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

इसके साथ ही मेटा ने कहा कि उसने भारत में जनवरी में फेसबुक की 13 नीतियों के तहत 24.9 मिलियन से अधिक सामग्री और इंस्टाग्राम की 12 नीतियों के अनुपालन में 7.5 मिलियन से अधिक सामग्री को हटाया है। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच, फेसबुक को भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 700 रिपोर्ट प्राप्त हुईं। मेटा ने कहा कि इसने 338 मामलों में उपयोगकर्ताओं को उनके मुद्दों को हल करने के लिए मदद की।

मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सएप्प पर फेक अकाउंट्स के खिलाफ जनवरी में 1,461 शिकायतें मिली थीं। मेटा प्रवक्ता ने कहा कि हमने इस मंच को किसी भी तरह के गलत कार्य और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए निवारक कार्रवाई की। मेटा ने कहा कि हम सामग्री के उन टुकड़ों (जैसे पोस्ट, फोटो, वीडियो या टिप्पणी) की संख्या का आकलन करते हैं जिन पर हम अपने मानकों के विरुद्ध जाने के लिए कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने में व्हाट्सएप्प, फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामग्री को हटाना या ऐसी फोटो या वीडियो को कवर करना शामिल हो सकता है जो चेतावनी के साथ कुछ दर्शकों को परेशान कर सकते हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले व्हाट्सएप ने पिछले साल दिसंबर में एक साथ 36 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स को बंद कर दिया था। यह अकाउंट 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच बंद किए गए थे। इनमें से करीब 14 लाख खाते ऐसे थे जो भारतीय यूजर्स द्वारा शिकायत के आधार पर बंद किए गए। उससे पहले नवंबर में भी व्हाट्सएप ने देश में 37 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स को बैन किया था। कंपनी ने आईटी अधिनियम 2021 की मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी थी।