उत्तर प्रदेश: अगर आपको आधार से मोबाइल नंबर लिंक कराना है तो ये खबर आपके लिए है!

उत्तर प्रदेश में डाक विभाग ने एक नई पहल के तहत पोस्टमैन की एक टीम गठित करने का फैसला किया है। ये टीम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निवासियों के मोबाइल नंबर को अपडेट करेगी या उनके आधार कार्ड से मोबाइल फोन को लिंक करने में मदद करेगी।

पोस्टमैन लोगों के घरों के दरवाजे पर यह काम कर सकेंगे, जबकि पहले उनको बैंकों और आधार सुधार केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने इस महीने से भारतीय डाक के इलाहाबाद डिवीजन के सभी शाखा डाकघरों में यह सुविधा शुरू कर दी है।

वरिष्ठ डाक अधीक्षक (एसएसपी) संजय डी.अखाड़े ने संवाददाताओं को बताया कि प्रयागराज और कौशांबी जिलों में आईपीपीबी शाखा और 350 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से मोबाइल अपडेशन सेवा प्रदान की जाएगी। इस नई सेवा से विशेष रूप से उन गांवों के निवासियों को लाभ होगा जिनके आधार कार्ड में अक्सर उनके साथ जुड़े मोबाइल नंबर नहीं होते हैं । उनको कार्ड पर विवरण अपडेट करने या मूल खोने के मामले में डुप्लिकेट कार्ड प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था।

चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) सेवाओं के हिस्से के रूप में, आईपीपीबी बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से, डाकघरों में मोबाइल हैंडसेट के माध्यम से और ग्राहकों के दरवाजे पर आधार सेवाएं प्रदान करता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा विकसित, सीईएलसी सेवा नागरिकों को आधार के साथ मोबाइल नंबर जोड़ने/अपडेट करने में सक्षम बनाती है। यह पांच साल से कम उम्र के बच्चों को उनके आधार कार्ड जारी करने के लिए नामांकित करने में भी मदद करता है। वर्तमान में, आईपीपीबी ग्राहकों के लिए केवल मोबाइल अपडेशन सेवाएं प्रदान कर रहा है। एसएसपी ने कहा कि यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों के नामांकन की सुविधा शुरू करेगा।

उन्होंने कहा, "आधार के माध्यम से, सरकार करोड़ों लोगों तक पहुंचने और विभिन्न योजनाओं जैसे एलपीजी-पहल, मनरेगा आदि के तहत उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। मोबाइल अपडेशन आईपीपीबी की एक और महत्वपूर्ण ग्राहक केंद्रित पहल है। ये जिलों के कम बैंकिंग और बिना बैंक वाले क्षेत्रों में आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों की मदद करेगा। अब नागरिक हमारे बैंकिंग सेवा प्रदाताओं और जिले में डाकघरों के मजबूत और मजबूत नेटवर्क के माध्यम से इस महत्वपूर्ण सेवा तक पहुंच सकेंगे।"

आईपीपीबी की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत की गई है। इसे 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था।

आईपीपीबी का मूल उद्देश्य बैंक रहित और कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना और पूरे भारत में 1,55,000 डाकघरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 1,35,000) और 300,000 डाक कर्मचारियों वाले नेटवर्क का लाभ उठाना है।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)