आशीष मिश्रा की बेल को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, कहा- जमानत का...

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली अपील दायर करने का फैसला संबंधित अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है। इन आरोपों का खंडन करते हुए कि उसने इस साल फरवरी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मिश्रा को दी गई जमानत का विरोध नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जवाबी हलफनामे में कहा कि मिश्रा की जमानत अर्जी का उसके द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। यूपी सरकार ने कहा कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में इसके विपरीत कोई भी दावा पूरी तरह से गलत है और खारिज किए जाने योग्य है।

हलफनामे में कहा गया है, "इसके अलावा, 10 फरवरी 2022 का आक्षेपित आदेश, उसी के खिलाफ सीमा अवधि अभी भी चल रही है और उसके खिलाफ एसएलपी दायर करने का निर्णय संबंधित अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है।"

लखीमपुर खीरी में मिश्रा की कार से कुचले गए किसानों के परिवार के सदस्यों ने उन्हें मिली जमानत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। वह केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। पीड़ित परिवारों ने दावा किया है कि राज्य ने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के विरोध में अपील दायर नहीं की है। शीर्ष अदालत बुधवार को मामले की सुनवाई करने वाली है।

पीड़ितों के परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि इस मामले में एक गवाह पर हमला किया गया और हमलावरों ने उन्हें यह कहते हुए धमकी दी थी कि मिश्रा जमानत पर बाहर हैं और सत्ताधारी दल चुनाव भी जीत गया है और वह उन्हें देख लेंगे।

इस आरोप का जवाब देते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जांच के दौरान शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार गवाह की रक्षा के लिए नियुक्त एक गनर और घटना के तीन स्वतंत्र चश्मदीदों से पूछताछ की गई। हलफनामे में जोड़ा गया कि चारों व्यक्तियों ने कहा कि घटना अचानक गवाह और हमलावर पक्ष के बीच उस पर 'गुलाल' फेंकने को लेकर हुए विवाद के कारण हुई।

शीर्ष अदालत ने 16 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में एक गवाह पर हमले के संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा था। घटना की जानकारी देते हुए राज्य सरकार ने बताया कि 10 मार्च को रात करीब 8.15 बजे चश्मदीद गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर डांगा के पास प्राथमिक विद्यालय की ओर आया और उस समय उसका पुलिस गनर उसके साथ था।

सरकार ने कहा कि गवाह ने विरोध किया, जब कुछ लोगों ने उस पर 'गुलाल' फेंका, जिससे उसके और अन्य लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक बदमाश ने उसे बेल्ट से मारा और अन्य ने उसे लात मारी और घूंसा मारा।

हलफनामे में कहा गया है कि सभी गवाहों ने दावा किया कि किसी भी बदमाश ने मिश्रा या सत्ताधारी दल के चुनाव जीतने का उल्लेख नहीं किया है और यह घटना होली गुलाल के विवाद के कारण अचानक हुए विवाद का परिणाम थी और इसका 3 अक्टूबर 2021 की घटना से कोई संबंध नहीं है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि एसएलपी में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रयास और दो घटनाओं को जोड़ने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए आवेदन पूरी तरह से अनुचित है। सरकार ने कहा कि गवाह पर हमले के आरोपियों को 11 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 14 मार्च को जमानत दे दी गई थी।

हलफनामे में आगे यह भी कहा गया है कि शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुसार, सभी पीड़ितों के परिवार और सभी गवाह जिनके धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए थे, उन्हें गवाह संरक्षण योजना 2018 के तहत निरंतर सुरक्षा मिल रही है।

पिछले साल नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था। शीर्ष अदालत ने घटना की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन भी किया और आईपीएस अधिकारी एस. बी. शिराडकर, को इसके प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई।

मिश्रा को इस मामले में पिछले साल नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।