PM स्वनिधि योजना के तहत एक तरफ रेहड़ी पटरी वालों को दिए जा रहे पैसे, दूसरी तरफ उन्हीं को उजाड़ा जा रहा: अजय माकन

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अजय माकन ने आज रेहड़ी पटरी वालों की परेशानियों का मुद्दा उठाया। अजय माकन ने कहा कि मैं एक शहरी गरीब मुद्दे के बारे में बात करना चाहूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है: रेहड़ी पटरी वालों के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून मेरे द्वारा बनाया गया था और मैंने इसे कैबिनेट से पास कराया।

इसे आज पूरे देश में लागू किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पैसे रेहड़ी पटरी वालों को दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं को उजाड़ा जा रहा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पैसे प्राप्त किए हैं। और इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि मेरे पास में यह पूरी लिस्ट है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र से हटाया जा रहा है। रामनगर, शीतला घाट, लंका, सारनाथ, भिकारीपुर - यह पांच मार्केट हैं, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पैसे मिले हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र में पैसे मिलने के बाद भी इन्हें हटाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून के धारा तीन उप धारा तीन कहता है कि किसी को हटाया नहीं जा सकता जबतक उसे सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग न मिल जाए। उसके बाद वहां से क्रय-विक्रय करने का अधिकार उसे मिल जाता है। तो जब सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल जाए, तो प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र से ही कैसे लोगों को हटाया जाए? मैं उम्मीद करूंगा कि खट्टर साहब इस चीज का ध्यान रखें। दिल्ली के अंदर दक्षिण पुरी, पानी की टंकी, पीपल चौक, विराट चौक, पुष्प विहार, मदनगीर - यह वो इलाके हैं, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोगों को लोन मिल गया और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल गई। लेकिन बावजूद इसके, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। दिल्ली में डाबरी रोड मार्केट, मंगलापुरी मार्केट, करोलबाग, अजमल खान रोड - इन सब जगहों से भी हटाया जा रहा है। कोलकाता के अंदर बर्टरम स्ट्रीट, बेहाला, टेक्नोपोलिस, सेक्टर तीन, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक।

अजय माकन ने कहा कि भोपाल के अंदर मिसरोद क्षेत्र, बरखेड़ा पठानी बाजार। उत्तराखंड रुद्रपुर: के अंदर गांधी पार्क, रोड बस अड्डे, डी.डी चौक, समोसा मार्केट उत्तराखंड देहरादून: निरंजनपुर मंडी, क्लाइमेट टाउन, भंडारी बाग। उन्होंने कहा कि मैं यह सब नाम इसलिए ले रहा हूं कि पूरे देश भर में यह हो रहा है। लोगों का कहना है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा जो हमारे कानून ने दिया है, वह रेहड़ी पटरी वालों को मिलनी चाहिए। पुलिस, लोकल बॉडी, और अन्य एजेंसियों द्वारा उनसे पैसे लिए जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री स्व निधि योजना का बैज लगाने के बाद भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, तो यह शर्म की बात है। इन्हें पैसे की जरूरत कम है, सुरक्षा की ज्यादा। 10,000 रुपये के लोन मिल जाते हैं, लेकिन रोज-रोज पैसे देने से उनकी स्थिति खराब होती है।

रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। मैं अनुरोध करूंगा कि खट्टर साहब सभी राज्य के मंत्रियों को बुलाएं और सुनिश्चित करें कि इस कानून का पालन हो। अगर इसका पालन होगा, तो हमारे देश के गरीब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून का सही तौर पर पालन नहीं हो रहा है। टाउन वेंडिंग कमेटी की रेगुलर मीटिंग नहीं हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। स्टेट के मंत्रियों को बुलाकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता स्लम्स के अंदर रहने वाले और शहरों में रहने वाले गरीब लोग होने चाहिए। हमें उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, यह सोचना चाहिए।