यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का 'यू-टर्न' है.. कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र के पेंशन लागू करने पर कसा तंज
खड़गे ने कहा कि पहले दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ/सूचकांककरण के बारे में बजट में कदम वापस लिया, वक्फ विधेयक को जेपीसी के पास भेजा, प्रसारण बिल और 'लेटरल एंट्री' वापस ली। हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन मामले पर बैकफुट पर आते हुए रविवार को एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में ‘यू’ का मतलब मोदी सरकार का ‘यू-टर्न’ है। उन्होंने कहा कि जनता की ताकत प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है।
मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘‘यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का ‘यू-टर्न’ है। चार जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ/सूचकांककरण के बारे में बजट में कदम वापस लिया, वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया, प्रसारण बिल और 'लेटरल एंट्री' वापस ली गई।’’
कांग्रेस प्रमुख ने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में आगे कहा, ‘‘हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे!’’ उन्होंने कहा कि इस वैकल्पिक एकीकृत पेंशन योजना से 23 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यदि राज्य सरकारें इस योजना में शामिल होती हैं, तो यह संख्या 90 लाख तक बढ़ सकती है।
दरअसल हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी गई, जो गारंटीकृत पेंशन का आश्वासन देती है। इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन की गारंटी को मंजूरी दी गई है।
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