जिनके पास इंटरनेट नहीं, उन्हें भी जीने का हक, बिना ऑनलाइन पंजीकरण पहुंचने वालों को भी मिले टीका- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार के नए पेंशन नियम पर भी सवाल उठाया। उन्होंने सरकार पर सच से डरने का आरोप लगाते हुए एक की खबर की कटिंग साझा किया, जिसमें कहा गया है कि पूर्व रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने नए पेंशन नियम को चुप कराने वाला कानून बताया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता से बहुत से लोगों को आ रही दिक्कत का मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की है कि टीकाकरण केंद्र में बिना ऑनलाइन पंजीकरण के जाने वाले देश के प्रत्येक नागरिक को टीका लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है, उन्हें भी जीने का अधिकार है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने गुरूवार को एक ट्वीट में लिखा, "वैक्सीन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ही काफी नहीं है। टीकाकरण केंद्र पर जाने वाले हर उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए।जिनका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुआ है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, उन्हें भी जीने का अधिकार है।"
इसके साथ ही राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार के नए पेंशन नियम पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार पर सच से डरने का आरोप लगाते हुए एक अखबार की खबर साझा की है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने नए पेंशन नियम को चुप कराने वाला कानून करार दिया है।
बता दें कि राहुल गांधी लगातार देश के तमाम गरीबों के टीकाकरण की मांग कर रहे हैं। वह लंबे समय से मोदी सरकार से पूरे देश के लोगों का फ्री वैक्सीनेशन करने की मांग करते आ रहे हैं। उनकी लगातार मांग का ही नतीजा है कि इस सोमवार को पीएम मोदी को सामने आकर 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान करना पड़ा।
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