महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष और सदस्यों की अयोग्यता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, सभी की टिकी नजरें

सुप्रीम कोर्ट आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा 2016 के नबाम रेबिया मामले में पांच जजों की बेंच के फैसले को सात जजों की बेंच को भेजने की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने आश्चर्य जताया कि जब महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट की वास्तविक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं तो क्या वह अपने पिछले फैसले की शुद्धता पर विचार कर सकता है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने देखा कि संविधान समग्र अयोग्यता के संबंध में सिद्धांत देता है और दसवीं अनुसूची पर, संविधान ने अतिरिक्त अयोग्यता पेश की है। ठाकरे गुट ने तर्क दिया कि नबाम रेबिया के फैसले ने अयोग्यता याचिका की जांच करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया था, अगर उनके स्वयं के निष्कासन का एक प्रस्ताव लंबित था, तो दलबदलू विधायकों के लाभ के लिए दुरुपयोग की संभावना थी।

पीठ ने कहा कि वह देख चुका है कि नबाम रेबिया कितने परेशान हो सकते हैं। फैसले ने एक सिद्धांत निर्धारित किया है और इससे पहले कि अदालत इसकी समीक्षा करने के लिए इस पर प्रवेश करने का फैसला करे, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह इस मामले में सख्ती से उठता है। इसमें कहा गया है कि यह निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या अध्यक्ष को इस समय के भीतर निर्णय लेना चाहिए, अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे, वह वापस संबंधित होगा।

ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि इस बीच, कानूनी रूप से निर्वाचित सरकार को गिरा दिया जाएगा। वर्तमान मामले को लें। एकनाथ शिंदे, वह अब सीएम हैं। यह वापस कैसे संबंधित होगा? पीठ ने कहा कि नबाम रेबिया के फैसले की शुद्धता तब पैदा होगी जब स्पीकर को इस अदालत द्वारा शक्ति का प्रयोग करने से रोका गया हो और स्पीकर ने खुद के लिए एक समस्या पैदा की हो, यह राजनीतिक आवश्यकता से बाहर हो सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि स्पीकर ने केवल 2 दिन का नोटिस दिया था और शीर्ष अदालत ने जवाब देने का समय 12 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दिया था।

लिहाजा, सदन में अध्यक्ष के संकल्प का परीक्षण नहीं किया गया। इस्तीफे ने शक्ति परीक्षण को खत्म कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, वोटों के परिणाम, जो अन्यथा अयोग्य ठहराए जाने की मांग करने वाले व्यक्तियों द्वारा डाले गए होते, सामने नहीं आए। तो नबाम रेबिया पैदा नहीं होता।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, तो क्या अदालत नबाम राबिया की शुद्धता पर विचार कर सकती है जब तथ्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं? यह नोट किया गया कि यह दल-बदल का मामला नहीं है, बल्कि पुनर्गठन का मामला है, जहां सीएम अल्पमत में है, और स्पीकर नोटिस जारी करता है, क्या स्पीकर को कुछ समय के लिए इस पर रोक लगानी चाहिए?

सिब्बल ने तर्क दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत बहुमत का कोई बचाव नहीं है और केवल बचाव ही विलय है, जो कि नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री अल्पमत में हों, ऐसा मानते हुए, वह अभी भी अयोग्यता के लिए उत्तरदायी हैं और आप सदन से बाहर जाते हैं, चुनाव का सामना करते हैं और वापस आते हैं।

बेंच में जस्टिस एमआर शाह, हेमा कोहली, कृष्ण मुरारी और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं। सिब्बल ने कहा कि नबाम के फैसले के साथ समस्या यह है कि यह कहता है कि जिस क्षण नोटिस दिया जाता है, अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकते और ये गंभीर मुद्दे हैं। यहां चुनी हुई सरकार गिरा दी गई और अध्यक्ष कुछ नहीं कर सके।

पिछले साल दिसंबर में, ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से नबाम रेबिया मामले में फैसले को शीर्ष अदालत की सात-न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने के लिए कहा था। इस साल अगस्त में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दल-बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर दायर याचिकाओं के बैच की सुनवाई करेगी। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संदर्भ आदेश में पहला मुद्दा तैयार किया था कि क्या अध्यक्ष को हटाने का नोटिस उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है, जैसा कि शीर्ष अदालत ने नबाम रेबिया (पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा) में किया था।

शिंदे और अन्य विधायकों द्वारा उनके खिलाफ बगावत करने और उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिह्न् पर भी अपना दावा पेश किया।