'द कश्मीर फाइल्स' के नाम पर प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार और बीजेपी ने प्रोमोट कर दी एडल्ट फीचर फिल्म

कश्मीरी पंडितों पर बनी बहुचर्चित फ़िल्म "द कश्मीर फाइल्स" पर आरटीआई से मिली सूचना से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड़ मुंबई (फ़िल्म सेंसर बोर्ड़) के सीनियर रीज़नल ऑफिसर एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नागराज कुलकर्णी ने 22मार्च की आरटीआई के तहत अपने 1 अप्रैल 2022 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि "द कश्मीर फ़ाइल्स" डॉक्यूमेंट्री या कमर्शियल फ़िल्म नहीं बल्कि ड्रामा श्रेणी की फीचर फिल्म है। यह जानकारी पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने मांगी थी।

इस फ़िल्म को फ़िल्म सेंसर बोर्ड़ द्वारा लाइसेंस देने के समस्त रिकॉर्ड की कॉपी फाइल नोटिंग सहित मांगी गई थी। इसके जवाब में कुलकर्णी ने बताया कि यह सूचना सिनेमाटोग्राफी (सर्टिफिकेशन) रूल 1983 के रूल 22 (4) में नहीं दी जा सकती। इस फ़िल्म को सर्टिफिकेट देने का ब्यौरा देते हुए फ़िल्म सेंसर बोर्ड ने बताया कि आवेदक विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फ़िल्म को केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड ने 3 नवंबर 2011 को ए श्रेणी यानि सिर्फ वयस्कों को दिखाने लिए जारी किया था। पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने यह जानकारी मांगी थी।

कपूर ने कहा कि केवल वयस्कों को दिखाने के लिए अडल्ट श्रेणी व ड्रामा श्रेणी की फ़िल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आरएसएस, बीजेपी सरकारों द्वारा पूरे देश में प्रमोट करके देश को गुमराह किया गया है। क्या दुनियां में कोई पीएम या सरकार एडल्ट श्रेणी व ड्रामा श्रेणी की फ़िल्म को भी प्रोमोट करते हैं या टैक्स फ्री करते हैं ? इतना ही नहीं इस फ़िल्म के पोस्टरों पर इसका कहीं उल्लेख भी नहीं किया कि यह फ़िल्म सिर्फ वयस्कों के लिए है।

कपूर ने कहा कि इस आरटीआई खुलासे से साफ है कि कश्मीरी पंडितों को अपनी राजनीति का मोहरा बना कर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंसा से भरपूर व धर्म विशेष के लोगों को खलनायक बताने वाली यह ड्रामा फ़िल्म जानबूझ कर प्रमोट की गई है। इसके लिए पीएम मोदी सहित आरएसएस ,बीजेपी सरकारों को देश से माफी मांगनी चाहिए ।