तेलंगाना खरीद-फरोख्त मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच की अनुमति देने के हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को अदालत की निगरानी में बीजेपी एजेंटों द्वारा चार टीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के कथित प्रयासों की जांच करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने आदेश में कहा कि डिवीजन बेंच द्वारा पारित 15 नवंबर 2022 के विवादित फैसले और आदेश को रद्द किया जाता है। 15 नवंबर को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था और पुलिस आयुक्त के अधीन एसआईटी को रिपोर्ट करने के लिए कहा था।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तीन अभियुक्तों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि हमने पाया है कि खंडपीठ के न्यायाधीशों द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देश कानून में टिकाऊ नहीं हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आत्मसमर्पण करने के निर्देश के खिलाफ तीनों आरोपियों की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिकाओं पर शीघ्रता से विचार करने को कहा।

21 नवंबर को पारित एक आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा कि एकल न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वह वर्तमान याचिकाकर्ता (याचिकाओं) द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर अपनी योग्यता और कानून के अनुसार, यथासंभव आज से चार सप्ताह के भीतर शीघ्रता से विचार करें। इस मामले में आदेश 23 नवंबर को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादी-राज्य के वरिष्ठ वकील इस बात से सहमत हैं कि खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना इस मामले पर एकल न्यायाधीश द्वारा अपने गुणों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हम पूर्वोक्त अनुरोध करने के इच्छुक हैं क्योंकि हमें सूचित किया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष 29 नवंबर के लिए पहले से ही निर्धारित है।

पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में की गई टिप्पणी पर भी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें तीनों आरोपियों को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर को टीआरएस विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए लुभाने की कोशिश के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजने से इनकार कर दिया। विशेष अदालत ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने विशेष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और तीनों को साइबराबाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायाधीश के प्रति बहुत सम्मान के साथ, इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित है। हम आगे पाते हैं कि जिस तर्क पर संशोधन की अनुमति दी गई है वह भी टिकाऊ नहीं है। हम पाते हैं कि वर्तमान मामले से निपटने में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर था। हालांकि, यह हमेशा कहा जाता है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। हालांकि, जब उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी के लिए बाध्यकारी हैं, तो यह अपेक्षा की जाती है कि निर्णयों को उचित सम्मान के साथ निपटाया जाना चाहिए।