अब सिनेमा हॉल में खाना-पीना सस्ता, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स, जानें GST काउंसिल के बड़े फैसले
बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला लिया गया है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली में विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला लिया गया है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है। ट्रिब्यूनल के गठन से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा। अगले चार से छह महीने में ये ट्रिब्यूनल काम करने लगेंगे।
बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए सीतारमण ने बताया कि सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम करके 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा। फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल ने घटकार जीरो कर दिया है। बता दें कि इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का पड़ता है।
इसके अलावा अनकुक्ड आइटम पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया एसयूवी में सेडान कार पर अब 22 फीसदी सेस नहीं लगेगा। इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर जीएसटी का शेयर राज्यों को देने पर भी सहमति बन गई है।
वहीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, होर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आज के समय में कितना प्रभाव है और इसमें कितना रेवेन्यू जेनरेट हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर हर राज्य से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। साथ ही बताया कि हमने निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है।
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