पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी बात पर मुहर, सरकार बताए किसने खरीदा, कौन कर रहा था इस्तेमालः राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट के पेगासस जासूसी कांड की जांच का आदेश देने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बातों पर सहमति जताई है। पेगासस देश के लोकतंत्र पर एक हमला है। पेगासस को कौन लोग ऑथराइज कर रहे हैं। इसे किसने खरीदा, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता। ये सरकार ही है जो खरीद सकती है।"

उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मुद्दे पर विचार करना स्वीकार कर लिया है। हम इस मुद्दे को फिर से संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि संसद में बहस हो। मुझे यकीन है कि बीजेपी इस पर बहस करना पसंद नहीं करेगी। हम जानना चाहते हैं कि ये किन लोगों पर इस्तेमाल किया गया। क्या किसी और देश ने भी पेगासस का इस्तेमाल किया है। केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि देश की केंद्रीय एजेंसियों पर लगातर प्रहार किया जा रहा है। पेगासस भी उसी काम को कर रहा है। खास तौर पर देश की राजनीति को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने पहले भी संसद में ये मुद्दा उठाया है। हम चाहेंगे कि शीतकालीन सत्र में इसकी चर्चा हो।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पेगासस जासूसी की जांच तीन सदस्यीय समिति करेगी। इस समिति की निगरानी शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन करेंगे, जिन्हें पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और डॉ. संदीप ओबेरॉय सहायता प्रदान करेंगे। शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे इस मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि लोगों की जासूसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कमेटी को 8 सप्ताह का समय दिया है।