समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इन शादियों को वैध बनाना कोई आसान काम नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मंजूरी देने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं के वकील से सवाल किया कि समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने के लिए अदालत किस हद तक जा सकती है, क्योंकि केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। विवाह, तलाक, विरासत आदि के विषय और व्यक्तिगत कानूनों को छुए बिना इन विवाहों को वैध बनाना कोई आसान काम नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एस के कौल, एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं, ने कहा कि संसद के पास कैनवास पर विधायी शक्तियां हैं, जो इन याचिकाओं और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में शामिल हैं, जो विशेष रूप से विवाह और तलाक को कवर करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन से हस्तक्षेप बाकी हैं, जिनमें यह अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।

पीठ ने कहा कि पुट्टास्वामी या विशाखा मामले में निजता के संदर्भ में भी अदालत द्वारा निर्धारित ढांचे को विधायिका द्वारा तैयार किया जाना है। चीफ जस्टिस ने कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी से कहा कि इन अधिकार अदालतों ने विचार किया है .. खामियों को विधायिका द्वारा दूर किया जाना है। निश्चित रूप से ऐसे मामले हैं, विशाखा का मामला एक शास्त्रीय उदाहरण है, जिसमें अदालत ने एक रूपरेखा निर्धारित किया है और फिर विधायिका ने हस्तक्षेप किया और एक कानून बनाया, विशेष रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर।

चीफ जस्टिस ने आगे कहा, लेकिन अदालत कितनी दूर जा सकती है, क्योंकि आपकी सभी दलीलें इस बात पर कुछ असर डालती हैं कि हम अपने फैसले के प्रभाव को कैसे समझते हैं, क्योंकि आप उन मुद्दों पर विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के संदर्भ को शुरू करना चाहती हैं जो व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित हैं। इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि गोद लेने, उत्तराधिकार .. ये सभी ऐसे मामले हैं जो आज पर्सनल लॉ द्वारा शासित हैं, आपके पास हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम भी है।

मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि सरकार यह नहीं कह सकती है कि यह संसद पर छोड़ने का मामला है और जब किसी समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। फिर पीठ ने सवाल कियाः जब आप कानून निर्माताओं पर एक सकारात्मक दायित्व डाल रहे हैं, तो क्या कानून के निर्माण का अनुमान लगाना संभव है?

इस पर वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता किसी विशेष उपचार की मांग नहीं करते हैं, बल्कि अपने संबंधों को पहचान दिलाने के लिए विशेष विवाह अधिनियम की एक व्यावहारिक व्याख्या चाहते हैं। तब पीठ ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानून आपस में जुड़े हुए हैं और एसएमए में किसी भी बदलाव का कुछ प्रभाव पर्सनल लॉ पर भी पड़ेगा। भविष्य निधि, पेंशन.. यह वास्तव में यहीं नहीं रुकता, पति-पत्नी को एक-दूसरे के बीच प्रदान की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा वगैरह..। यदि हम इसका उपयोग करने की घोषणा करते हैं, तो जीवनसाथी के रूप में पुरुष और महिला के लिए स्थानापन्न व्यक्ति को प्रतिस्थापित करते हैं।

पीठ ने आगे कहा, मान लीजिए, जब दो हिंदू महिलाओं ने शादी कर ली है या दो हिंदू पुरुषों ने शादी कर ली है और उनमें से एक की मृत्यु हो गई है .. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहता है, जब हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति किसकी होगी। एक महिला को क्या मिलेगा और एक पुरुष को क्या मिलेगा, इसके बीच एक स्पष्ट अंतर है। जब एक महिला की बिना वसीयत मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार की एक अलग रेखा होती है।

पीठ ने कहा कि अगर इसे एसएमए में पढ़ा जाता है, तो अन्य व्यक्तिगत कानूनों में भी बदलाव करना होगा और इससे कोई परहेज नहीं है और यह भी बताया कि धर्म के प्रति तटस्थ होकर एसएमए को एक अपवाद बनाया गया था। यह कहते हुए कि एसएमए और पर्सनल लॉ के बीच संबंध से इनकार नहीं किया जा सकता, पीठ ने कहा, लेकिन एसएमए की धारा 21 (ए) इंगित करती है कि विवाह के अन्य सभी हिस्से पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं। इस मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।