लॉकडाउन पर केंद्र के निर्देशों से असमंजस में राज्य, गहलोत के बाद ममता और सोरेन ने भी उठाए सवाल
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने को कहता है और दूसरी ओर दुकानें खुलवाने का निर्देश दे रही है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन में कोई भी छूट देने से मना कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर लॉकडाउन को लेकर अस्पष्टता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने को कह रही है और दूसरी तरफ दुकानें खुलवाने का निर्देश दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने एक साथ कई गाइडलाइंस जारी कर दी है और कोई भी स्पष्टता नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें और क्या नहीं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इन निर्देशों को दरकिनार करते हुए स्पष्ट कहा कि राज्य में लॉकडाउन में छूट देने का केंद्र का फैसला नहीं लागू किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड में 3 मई तक दुकानें नहीं खुलेंगी। सोरेन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में संक्रमण के मामले बढ़े हैं और इसे देखते हुए अभी सख्ती जरूरी है। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी दुकानें खोलने की केंद्र की गाइडलाइंस पर सवाल उठा चुके हैं।
गौरतलब है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को लेकर भी सोचना होगा। चर्चा के दौरान कई राज्यों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री से लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। हालांकि पीएम ने कोई संकेत तो नहीं दिए, लेकिन गैर-हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लाॅकडाउन के सख्ती से पालन की बात कही।
गौरतलब है कि आज की बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को गाइजलाइंस जारी कर अपने यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानें खोलने का निर्देश दिया था। इसमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स छोड़कर सभी एकल दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है। इसी को लेकर कई राज्यों ने सवाल उठाए हैं।
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