मणिपुर में कांग्रेस के सातों बागी विधायकों को झटका, हाईकोर्ट ने विधानसभा में प्रवेश पर लगाई रोक

मणिपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के सातों बागी विधायकों के विधानसभा परिसर में प्रवेश करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी है, जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष का ट्रिब्यूनल उनकी अयोग्यता के मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। ये सभी विधायक 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे।

कोविड-19 महामारी के बीच, राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करने वाले सात विधायकों की अयोग्यता को लेकर करीब तीन साल से जारी राजनीतिक खींचतान हाईकोर्ट तक पहुंच गई, जबकि स्पीकर का ट्रिब्यूनल इस मुद्दे को देख रहा था।

मणिपुर हाईकोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति के. एच. नोबिन सिंह ने अपने छह-पृष्ठ के आदेश में, सातों विधायकों के विधानसभा में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। आदेश में कहा गया, "मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया जाता है।"

हाईकोर्ट ने माना कि अध्यक्ष उचित समय के भीतर कांग्रेस द्वारा दायर याचिकाओं के बारे में निर्णय लेने में विफल रहे। हाईकोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष ने 8 नवंबर, 2018 को याचिका दायर किए जाने के बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 14 में अनिवार्य रूप से याचिकाओं का निस्तारण नहीं किया है। वहीं, मणिपुर के स्पीकर वाई. खेमचंद सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विपक्षी कांग्रेस ने इस साल जनवरी में सातों विधायकों की अयोग्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मणिपुर कांग्रेस के प्रवक्ता निंगोबम बुपेंडा मीतेई ने कहा कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में सातों विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दलील दी। मीतेइ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मणिपुर के अध्यक्ष ने सातों विधायकों की अयोग्यता के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने मणिपुर में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है।