राजद्रोह कानूनः अब संविधान पीठ में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि औपनिवेशिक काल के राजद्रोह के दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष रखा जाए ताकि कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ को अधिसूचित किया जा सके, जिसके पास पर्याप्त ताकत हो।

सुनवाई के दौरान सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने विचार किया कि प्रस्तावित पांच न्यायाधीशों की पीठ इस पर विचार कर सकती है कि क्या केदार नाथ मामले में आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) की संवैधानिकता को बरकरार रखने वाले पहले के फैसले पर सात सदस्यीय न्यायाधीशों बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

1962 में संविधान पीठ ने केदार नाथ सिंह मामले में धारा 124ए की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि राज्य को उन ताकतों से सुरक्षा की जरूरत है, जो इसकी सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालना चाहते हैं। दंड प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ से अनुरोध किया कि मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजे बिना याचिकाओं के समूह को सीधे सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए। अदालत संसद के कानून का इंतजार नहीं कर सकती।

वहीं, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह किया, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) संशोधन विधेयक गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए लंबित है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 11 अगस्त को संसद के समक्ष पेश किया गया था, इसमें ब्रिटिश युग की दंड संहिता में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक (जो सीआरपीसी को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है) और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 (जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है) के साथ गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के विचार के लिए भेजा गया था। नए कोड में, 'देशद्रोह' शब्द गायब है, लेकिन धारा 150 के तहत इसी तरह के अपराध को इसकी जगह मिल गई है।

इससे पहले पिछले साल 11 मई को एक अग्रणी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के संबंध में सभी चल रही जांच को निलंबित करते हुए, कोई भी एफआईआर दर्ज करने या कोई भी कठोर कदम उठाने से परहेज करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपनी प्रथमदृष्टया टिप्पणी में कहा था कि आईपीसी की धारा 124ए की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है और इसका उद्देश्य उस समय के लिए था जब यह देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था।

मई में, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमन ने शीर्ष अदालत से मामले की सुनवाई संसद के मानसून सत्र के बाद निर्धारित करने का आग्रह किया था। अगले महीने, विधि आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में, राजद्रोह से निपटने वाले दंडात्मक प्रावधान को बनाए रखने की वकालत करते हुए कहा था कि "औपनिवेशिक विरासत" इसे निरस्त करने के लिए वैध आधार नहीं है। पैनल ने आईपीसी की धारा I24ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए मॉडल दिशानिर्देशों की सिफारिश की और कहा कि प्रावधान के उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता लाने के लिए संशोधन पेश किए जा सकते हैं।