SC का बड़ा फैसला, 'PMLA के तहत ED को गिरफ्तारी, जांच-संपत्ति जब्त करने का अधिकार, गिरफ्तारी प्रक्रिया मनमानी नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक, ईडी द्वारा की जाने वाली जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार बरकरार रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि जांच के दौरान ED, SFIO, DRI अधिकारियों (पुलिस अफसर नहीं) के सामने दर्ज बयान भी वैध सबूत मानए जाएंगे। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि आरोपी को ECIR (शिकायत की कॉपी) देना भी जरूरी नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह काफी है कि आरोपी को यह बता दिया जाए कि उसे किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी आरोपी की गिरफ्तारी गलत नहीं है। यानी शीर्ष अदालत ने ईडी के गिरफ्तारी के अधिकारी को बरकरार रखा है।

PMLA के खिलाफ दायर याचिका में क्या कहा गया था?

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में पीएमएलए कानून को असंवैधानिक बताया गया था। याचिका में कहा गया था कि पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार सीआरपीसी के दायरे से बाहर है। याचिका में कहा गया था कि इसके सीआरपीसी में किसी संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के बारे में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने फैसले में पीएमएलए कानून के तहत ईडी के अधिकार को बरकार रखा है।

प्रवर्तन निदेशालय क्या है?

प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है।

ईडी दो विशेष राजकोषीय कानूनों- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) और धन की रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों को लागू करने का का काम करता है।

ईडी सीधी भर्ती द्वारा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा निदेशालय प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न जांच एजेंसियों, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि विभागों से भी अधिकारियों को नियुक्त करता है।

ईडी के अधिकार और शक्तियां क्या हैं?

एक बहुआयामी संगठन की भूमिका में निदेशालय दो कानूनों को लागू करता है, जो नीचे दी गई हैं:

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यह एक नागरिक कानून है, जो निदेशालय को अर्द्ध न्यायिक शक्तियां देता है।

यह निदेशालय को विनिमय नियंत्रण कानून के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने के साथ दोषी पर जुर्माना लगाने की भी शक्ति देता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम- यह एक आपराधिक कानून है, जो निदेशालय के अधिकारियों को अनंतिम रूप से जांच पड़ताल करने, पूछताछ करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।

यह कानून अधिकारियों को कालेधन के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने के अलावा अपराधिक कृत्यों से प्राप्त संपत्ति को संलग्न/जब्त करने का अधिकार भी देता है।