राम मंदिर पर संघ ने दी खुली धमकी, कहा-जल्द नहीं आया फैसला तो 1992 जैसे आंदोलन के लिए रहें तैयार

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ ने धमकी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं आया तो 1992 जैसा आंदोलन होगा। मुंबई आरएसएस के तीन दिवसीय शिविर के समापन के मौके पर महासचिव भैयाजी जोशी ने कहा कि, ”राम मंदिर को लेकर अगर आवश्यकता पड़ी तो 1992 जैसा आंदोलन करेंगे।” उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अध्यादेश जिनको मांगना है वो मांगेंगे, ला सकते हैं या नहीं यह फैसला सरकार को करना है।

भैयाजी जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राम मंदिर के मामले को टाला है, उससे सब चकित हैं। उन्होंने कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि उसके पास और भी अधिक महत्वपूर्ण काम हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी है।” उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर 30 साल से आंदोलन चल रहा है और कोर्ट को हिन्दुओं की भावनाओं को ख्याल रखना चाहिए।

भैयाजी जोशी ने उम्मीद जताई कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा और कोर्ट में भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही फैसला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट से अपेक्षा काफी लंबी हो चुकी हैं, मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी 7 साल हो चुके हैं।

उन्होंने कहा, “3 जजों की बैंच के गठन के बाद हमें फैसले की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।” उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो 1992 की तरह फिर से राम मंदिर को लेकर आंदोलन होगा।

उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा, “इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राम सबके दिल में रहते हैं पर मंदिरों के द्वारा वह प्रकट होते हैं। हम चाहते हैं कि मंदिर बने। काम में कुछ बाधाएं अवश्य हैं और हम आशा करते हैं कोर्ट हिंदुओं की भावनाओं का समझ कर निर्णय करेगा।”

बता दें कि शुक्रवार को ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संघ प्रमुख से मुलाकात की थी। खबरों की मानें तो मुलाकात के दौरान आगामी चुनावों और राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

इससे पहले बुधवार को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शीर्घ निर्माण के लिए अध्यादेश लाने या कानून बनाने की अपनी मांग को दोहराया था। आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य ने कहा कि अभी तक अयोध्या विवाद का हल अदालतों में नहीं निकला है। उन्होंने कहा था कि जैसे सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उसी तरह सरकार को चाहिए कि वह मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहीत कर उसे राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दे। इसके लिए सरकार कानून बनाए।

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