भारत बंद के बीच पंजाब सीएम की केंद्र से अपील, कहा- सुनी जाए किसानों की बात, निरस्त हो कृषि कानून

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ अपनी कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए सोमवार को केंद्र सरकार से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की। उन्होंने किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, "हैशटैग आई स्टैंड विद फार्मर और केंद्र सरकार से तीन किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की अपील करता हूं।"

"हमारे किसान एक साल से अधिक समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह उचित समय है कि उनकी आवाज सुनी जाए। मैं किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने का अनुरोध करता हूं।" पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने कहा, "पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान संघों के साथ मजबूती से खड़ी है। सही और गलत की लड़ाई में आप तटस्थ नहीं रह सकते। हम हर कांग्रेस कार्यकर्ता से तीन असंवैधानिक काले कानूनों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ने का अनुरोध करते हैं।"

किसान संघों के राष्ट्रव्यापी आह्वान के बाद सोमवार को सैकड़ों किसानों ने दिल्ली को हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और रेलवे ट्रैक सहित प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। पंजाब और हरियाणा में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और किसानों, खेत मजदूरों, कमीशन एजेंटों, दुकानदारों, व्यापार और कर्मचारी संघों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के रूप में यातायात में व्यवधान देखा गया, जो शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैठे रहेंगे।

प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने ट्रैक्टर पंजाब और हरियाणा दोनों में राजमार्गों और प्रमुख लिंक सड़कों पर खड़े कर दिए और सड़क पर बैठ गए। किसानों के विरोध को देखते हुए कानून और अन्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर भारी पुलिस बल देखा जा सकता है। पुलिस ने कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया क्योंकि किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। हालांकि, राज्यों में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को नाकाबंदी से छूट दी गई थी।

संयुक्त किसान मोर्चा, 32 से अधिक किसान संघों की एक संस्था, ने विरोध का निरीक्षण करने की घोषणा की। आक्रोशित किसान पिछले साल संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि वे बड़े कॉरपोरेट घरानों की दया पर छोड़ कर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सरकार ने कहा है कि नए कानून किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। इसने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है।