'भूमि घोटाले' पर राम मंदिर ट्रस्ट ने दी एक और सफाई, भक्तों से आरोपों पर भरोसा नहीं करने का किया आग्रह

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर की जमीन की खरीद में कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच एक और बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि मंदिर को वास्तु शास्त्र के अनुसार भव्य रूप देने, परिसर को हर तरह से सुरक्षित और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहा है।

बयान में उन्होंने कहा कि इस मंदिर के पूर्व और पश्चिम भाग में निर्माण दीवार और रिटेनिंग वॉल की सीमा के भीतर आने वाले महत्वपूर्ण मंदिर/स्थान आपसी सहमति से खरीदे गए हैं। तीर्थ क्षेत्र ने निर्णय लिया है कि इस प्रक्रिया में विस्थापित प्रत्येक संस्था/व्यक्ति का पुनर्वास किया जाएगा।
पुनर्वास के लिए भूमि का चयन संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों की सहमति से किया जा रहा है।

राय ने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत अयोध्या में स्थित 1.20 हेक्टेयर भूमि को पूरी पारदर्शिता के साथ कौशल्या सदन आदि महत्वपूर्ण मंदिरों की सहमति से खरीदा गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त भूमि अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास मार्ग पर स्थित एक प्रमुख स्थान पर है। इस भूमि के संबंध में वर्ष 2011 से वर्तमान वेंडरों के पक्ष में अलग-अलग समय (2011, 2017 एवं 2019) में ठेका निष्पादित किया गया था।

मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि जांच में ये प्लॉट उपयोग के लिए उपयुक्त पाए गए, जिसके बाद संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया गया। भूमि के लिए मांगे गए मूल्य की तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से की गई और अंतिम देय राशि लगभग 1,423 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की गई, जो आसपास के क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से काफी कम है।

उन्होंने आगे कहा कि कीमत पर सहमति के बाद संबंधित व्यक्तियों को अपने पहले के अनुबंधों को पूरा करने की आवश्यकता थी, तभी संबंधित भूमि जो तीर्थ क्षेत्र में थी, ली जा सकती थी।
जैसे ही तीर्थ क्षेत्र से अनुबंध करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में भूमि का काम किया गया, उसके बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ पंजीकृत किया गया।

चंपत राय ने जोर देकर कहा कि पहले दिन से ही ट्रस्ट का निर्णय रहा है कि सभी भुगतान सीधे बैंक से खाते में किए जाएंगे। संबंधित भूमि की खरीद प्रक्रिया में भी यही निर्णय लिया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी करों का भुगतान किया जाए।

उन्होंने कहा, ''आरोप लगाने वालों ने आरोप लगाने से पहले तीर्थ क्षेत्र के किसी अधिकारी से तथ्यों के बारे में पूछताछ नहीं की। इससे समाज में भ्रम पैदा हुआ है। सभी श्री राम भक्तों से अनुरोध है कि वे इस तरह के किसी भी प्रचार पर विश्वास ना करें ताकि चल रहे निर्माण कार्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का काम बिना किसी बाधा के पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है।"