राजस्थानः महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम गहलोत ने किया बड़ा ऐलान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध या उनसे छेड़छाड़ के आदतन आरोपियों को अब राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सोमवार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने ऐसे बदमाशों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया है। उन्होंने छेड़छाड़ के आरोपियों के चरित्र प्रमाणपत्र में ऐसे अपराधों का जिक्र करने का आदेश दिया है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी।

सोमवार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, बदमाशों का रिकॉर्ड रखा जाए। उन्होंने आदेश दिया कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे मामलों में दोषियों की संलिप्तता का उल्लेख उनके चरित्र प्रमाण पत्र में किया जाना चाहिए।

सीएम ने कहा कि आदतन बदमाशों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें सरकारी नौकरियों से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि सीएम के आदेश के अनुसार, छेड़छाड़ करने वाले आदतन मनचलों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे लोगों के नाम आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड आदि को भेजे जाएंगे। अगर वे नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसे लोगों के डेटाबेस से उनके रिकॉर्ड का मिलान कराकर उनका आवेदन खारिज कर दिया जायेगा।

बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, साथ ही उन्होंने भीलवाड़ा की घटना को दुखद जताया। उन्होंने कहा कि हम आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए त्वरित कदम उठा रहे हैं, हालांकि मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है।