राजस्थानः गहलोत सरकार ने बजट में दी लोगों को राहत, कोई नया कर नहीं, 2022 से कृषि बजट अलग से पेश करने का ऐलान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य विधानसभा में साल 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। पहले पेपरलेस बजट में राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए गहलोत ने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई नया कर नहीं लगाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन के मुफ्त वितरण की घोषणा करते हुए अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश करने का ऐलान किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक गहलोत ने आज बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए राजस्थान के सभी निवासियों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना लाने का ऐलान किया, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके 5 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा।

सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के सरकारी खजाने से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के वितरण पर 200 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म और 6 से 8 तक के छात्रों के लिए मुफ्त किताबें राज्य में वितरित की जाएंगी, जिसमें 470 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ के कार्यान्वयन की भी घोषणा की, जिसके तहत स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक को लागू किया जाएगा।

अशोक गहलोत ने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लाने की भी घोषणा की, जिसे राजस्थान को फिल्म गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाएगा। बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री गहलोत ने उन चार विधायकों के नाम पर नए गर्ल्स कॉलेजों की घोषणा की, जिनका हाल ही में चार जिलों राजसमंद, सहाड़ा, सुजानगढ़ और वल्लभनगर में निधन हो गया। इसके अलावा, उन्होंने डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत की कमी की भी घोषणा की। इसके अलावा 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क भी 6 से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)