लोकसभा में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, 'मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में और दूसरा छुरा छाती में मारा'

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड काल में मिडिल क्लास से थाली बजवाई और लाइट जलवाई। अब इस बजट में मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा और दूसरा छुरा छाती में।”

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नवजीवन डेस्क

संसद के बजट सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पूरे देश को डराकर रखा हुआ है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “मेरी अपेक्षा थी कि यह बजट इस चक्रव्यूह की शक्ति को कमजोर कर देगा, यह बजट इस देश के किसानों की मदद करेगा, इस देश के युवाओं की मदद करेगा, इस देश के मजदूरों, छोटे व्यवसायियों की मदद करेगा। लेकिन मैंने क्या देखा? इस बजट का एकमात्र उद्देश्य इस ढांचे को मजबूत करना है और वो है एकाधिकार व्यापार का ढांचा।

राहुल गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर कहा, “किसान सरकार से एमएसपी को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इंडिया गठबंधन किसानों की इस मांग को पूरा करके रहेगी। मिडिल क्लास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, मगर बजट में मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ खास नहीं है। प्रधानमंत्री ने कोविड काल में मिडिल क्लास से थाली बजवाई और लाइट जलवाई। अब इस बजट में मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा और दूसरा छुरा छाती में।”

कांग्रेस सांसद ने कहा, “पिछले 20 सालों में शिक्षा में सबसे कम बजट आवंटित किया गया है। किसानों को चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि हम उन्हें एमएसपी दिलाएंगे। हम उनकी इस मांग को पूरा करेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया।”


नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “केंद्र सरकार ने कोविड के समय छोटे व्यापार को खत्म कर दिया। इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। अब वित्त मंत्री बैठी हैं। ऐसे में मेरा सवाल है कि युवाओं के लिए आपने क्या किया। आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की। ये शायद एक मजाक है। आपने कहा कि ये हिंदुस्तान की 500 कंपनियों में है। पहले आपने पैर तोड़ दिए और अब बैंडेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं।”

राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, “अग्निपथ योजना के नाम पर सरकार ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसाया है। किसानों ने सरकार से लीगल गारंटी योजना मांगी थी। लेकिन, सरकार ने उसे देने से मना कर दिया था। सरकार लंबे समय से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिनों वो मुझसे इस संबंध में मुझसे मिलने भी आए थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी संभव मदद की जाएगी। इसी बीच, मैं इस बात को दोहराता हूं कि इंडिया गठबंधन की ओर से किसानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी।”

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