पंजाब शिक्षा मंत्री परगट सिंह का दिल्ली डिप्टी सीएम को करारा जवाब, कहा- पैरामीटर पर जहां चाहें बहस कर लें...

वे लोग गुंडागर्दी के स्तर तक पर उतर आए। वे राजनीति के लिए कुछ स्कूलों में जबरन घुस आए। वहां परिसर में छोटे-छोटे बच्चे थे, तो प्रिंसिपल ने आपत्ति जताई लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। वे जबरन घुसे, कुछ फोटो खींचे और चीजों को गलत ढंग से पेश किया। यह तरीका नहीं है। मैं भी दिल्ली के 10 स्कूलों में जा सकता हूं और गंदे टॉयलेट वगैरह की फोटो खींच सकता हूं। मुझे लगा कि ये शिक्षित लोग हैं लेकिन ये इसी तरह राजनीतिक प्रपंच करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये किस तरह का शिक्षा मॉडल तैयार कर रहे हैं।

पहली बात तो यह कि दिल्ली और पंजाब की तुलना ही हास्यास्पद है। केजरीवाल एक म्युनिसिपैलिटी चला रहे हैं जहां बमुश्किल 2,000 स्कूल हैं जबकि पंजाब सीमाई राज्य है जिसके 19,000 से अधिक स्कूल हैं। ऐसे-ऐसे इलाके में स्कूल हैं जहां पहुंचने के लिए आपको नदी तक पार करना पड़ेगी और हमने सीमाई इलाके के स्कूलों के लिए विशेष कैडर की बहाली कर शिक्षा सुनिश्चित की है। दिल्ली महानगर है। आम आदमी पार्टी जो कर रही है, वह बेईमानी पर आधारित राजनीति है, सिर्फ इसलिए कि चुनाव नजदीक हैं। उन्हें शिक्षा मॉडल पर बात करने में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। वे ऐसा करते हैं, तो हमें खुशी होगी क्योंकि हम एक-दूसरे से कुछ-न-कुछ बराबर सीख सकते हैं। मैंने सोचा कि सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञ हैं इसलिए वे चीजों को गंभीरता से लेंगे और शिक्षा मॉडलके अध्ययन और तुलना के लिए विषय विशेषज्ञों का प्रतिनधिमंडल भेजेंगे। लेकिन मैं गलत था।

दूसरी बात, अगर आप तुलना करना चाहते हैं, तो कुछ पैरामीटर होने चाहिए। राष्ट्रीय परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स (पीजीआई) से बेहतर कोई इंडेक्स नहीं है जहां स्कूली शिक्षा के स्तर और संरचनात्मक बदलाव की पहचान के लिए 70 पैरामीटर हैं। 2019-20 में जारी नवीनतम पीजीआई रिपोर्ट में पंजाब नंबर 1 है जबकि दिल्ली नंबर 6 है। पंजाब सभी पांच पैरामीटरों में दिल्ली से ऊपर है- पढ़ाई के परिणामों, पहुंच, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं, इक्विटी और प्रबंधन। क्या केजरीवाल और सिसौदिया इन पैरामीटर पर बहस करेंगे?

जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हमारे 19,000 स्कूल हैं। मैं उन्हें पूरी सूची भेज दूंगा। लेकिन तुलना करने का यह तरीका नहीं है। वह यह दावा करने के लिए युक्तिसंगत और तार्किक पैरामीटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदलाव ला दिए हैं। नवीनतम पीजीआई रिपोर्ट ने न सिर्फ पंजाब को नंबर 1 रैंक दिया है बल्कि इसने यह भी दिखाया है कि पंजाब ने पिछले साल की तुलना में अपना स्कोर 20 प्रतिशत तक बेहतर किया है जबकि दिल्ली ने महज 5 प्रतिशत का सुधार किया है। क्या अब भी कहने को कुछ है कि किसका मॉडल बेहतर है?