हिमाचल के आपदा प्रभावित जिलों का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी, कई राहत योजनाओं का करेंगी उद्घाटन
प्रियंका गांधी मनाली, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों का दौरा करेंगी, जो हाल ही में आई भारी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। जुलाई और अगस्त में हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 400 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगी। वह यहां कई राहत कार्यों का उद्घाटन करने के साथ ही कई आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जानेंगी।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे का विवरण साझा करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी मनाली, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों का दौरा करेंगी, जो हाल ही में आई भारी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पार्टी नेता ने कहा कि वह पहाड़ी राज्य में कई राहत कार्यों का भी उद्घाटन करेंगी और लोगों से उनकी समस्याओं पर बातचीत करेंगी।
जुलाई और अगस्त में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कहर से 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कई जगह हुए भूस्खलन के कारण कई घर भी नष्ट हो गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है।
इस सिलसिले में 9 सितंबर को सुक्खू ने नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भाग लिया और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की और राज्य के हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पीएम को नुकसान की गंभीरता से अवगत कराया और इसे 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आपदा में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं और 13,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के परिणामस्वरूप राज्य को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को पुनर्निर्माण और सुधार की राह तैयार करने के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता की आवश्यकता है।
सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री से भुज और केदारनाथ त्रासदी के दौरान प्रदान की गई सहायता के समानांतर हिमाचल प्रदेश को एक विशेष राहत पैकेज जारी करने का आग्रह किया। हालांकि, प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से एक बार फिर केवल आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
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