अन्नदाताओं के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने योगी को फिर घेरा, पूछा- आखिर किसानों के साथ ये अन्याय क्यों?

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार आम लोगों से जुड़े मुद्दों के साथ योगी सरकार पर निशाना साध रही है, जिसमें महंगाई, किसानों के मुद्दे, गन्ना किसानों का कर्ज और कोविड कुप्रबंधन शामिल हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बिजली की दरें कई गुना बढ़ गई हैं, डीजल की दरें 100 गुना से अधिक बढ़ गई हैं, लेकिन गन्ने की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

प्रियंका ने गन्ना की दरों और किसानों के कर्ज को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "यूपी में बीजेपी सरकार गन्ने के दाम बढ़ाने के वादे पर सत्ता में आई थी। प्रदेश में किसानों के लिए बिजली के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम तो 100 से अधिक बार बढ़ चुके हैं। लेकिन किसान के गन्ने के दाम में 2017 से 0 रू की बढ़ोत्तरी हुई। आखिर किसानों के साथ ये अन्याय क्यों? अगर कोई आवाज उठाता है तो किसानों को धमकियां दी जाती हैं।"

वहीं, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि राज्य में सरकार ने पिछले चार वर्षों में कुछ नहीं किया है और कांग्रेस राज्य में लोगों के हित के लिए लड़ रही है और आगे भी लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ना समेत सभी किसान कर्ज से और आम जनता मंहगाई और कोविड कुप्रबंधन से त्रस्त है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जहां जनता के मुद्दों पर मुखर है, वहीं जमीनी स्तर पर भी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कांग्रेस ने मंगलवार से 'प्रशिक्षण से पराक्रम' कार्यक्रम के तहत अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 100 दिनों का अभियान शुरू किया है।
इस दौरान पार्टी 700 प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी, जिसमें जमीनी स्तर के करीब दो लाख पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रदेश में पार्टी की संगठन निर्माण कार्यक्रम अंतिम चरण में है। प्रदेश के सभी 823 प्रखंडों और 8,134 न्याय पंचायतों में पार्टी की प्रखंड समितियों का गठन किया गया है। ग्राम सभा के चयन की प्रक्रिया जारी है। पार्टी नेताओं ने कहा कि 'प्रशिक्षण से पराक्रम' कार्यक्रम जिला और शहर समिति के सदस्यों और कई संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशिक्षण शिविरों के बाद, कार्यक्रम हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा और केवल अधिकृत व्यक्ति ही शिविरों में शामिल होंगे।