बंगाल में कभी भी आ सकता है राजनीतिक भूचाल, राज्यपाल ने शाह को सौंपी हिंसा की रिपोर्ट
गृहमंत्री अमित शाह के साथ करीब एक घंटे की मुलाकात में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। वहां अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं। अवैध बम बनाने का काम तेजी से हो रहा है। कानून-व्यवस्था की बहाली पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है।
पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में कभी भी बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है, जिससे राज्य में बड़ा राजनीति संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल बीजेपी ने अब ममता को केंद्र के जरिये घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी के तहत शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह राज्य में राजनीतिक हिंसा पर अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है।
राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से उनके आवास पर भेंट कर राज्य में राजनीतिक हिंसा की रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। राज्य में अवैध बम बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं। अलकायदा अपना पैर पसार रहा है।
गृहमंत्री अमित शाह के साथ करीब एक घंटे की बैठक के बाद राज्यपाल धनखड़ ने मीडिया से कहा, "पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। वहां हर तरह के अवैध कार्य हो रहे हैं। अवैध बम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अलकायदा ने वहां पांव पसार लिए हैं। राज्य में डीजीपी का पद अपने आप में रहस्य बन चुका है। कानून-व्यवस्था की बहाली को लेकर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।"
राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल की पुलिस के राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पुलिस की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में रही है। पुलिस का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। राज्य की सरकार शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।"
बता दें कि दिसंबर में पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए थे। जिस पर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में चूक को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी। आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने स्तर से तैयार रिपोर्ट गृहमंत्री को दी है।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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