दिल्ली में झुग्गियों पर लटकी उजड़ने की तलवार, फिर राजनीति पर उतरी केजरीवाल और मोदी सरकार

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़े जाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यह नोटिस दिल्ली-एनसीआर में रेलवे की जमीन पर बनी करीब 48 हजार झुग्गियों को तोड़ने के लिए आए आदेश के बाद जारी किया गया है। इसे लेकर जहां झुग्गियों में रहने वालों को विस्थापित होने की चिंता ने घेर लिया है, वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बीजेपी की मोदी सरकार में फिर से राजनीति का दौर शुरू हो गया है।

गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने मीडिया के सामने इन झुग्गियों को तोड़े जाने के लिए जारी किए गए नोटिस को फाड़ दिया और ऐलान किया कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए बड़े बेटे की तरह हैं और इस मुश्किल वक्त में केजरीवाल अपने परिवार के साथ खड़े हैं।

राघव चड्ढा ने कहा, “बीजेपी की केंद्र सरकार लोगों की झुग्गियों पर नोटिस लगा रही है, जिसमें लिखा है कि 11 सितम्बर को आपका घर तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा कई स्थानों पर 17 सितंबर और कई स्थानों पर 24 सितंबर को झुग्गियां तोड़ने के नोटिस लगाए गए हैं। हम दिल्ली के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार है तब तक किसी का घर नहीं टूटने दिया जाएगा।

राघव चड्ढा ने तुगलकाबाद समेत कई इलाकों में जारी किए गए नोटिसों को फाड़ते हुए कहा, “मैं ये नोटिस फाड़ता हूं और हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को कहता हूं कि आपका बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल अभी जिंदा है, आपका घर नहीं उजड़ने देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अदालत से लेकर सड़क तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हित की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। जो कुछ भी करना पड़े, आपका घर नहीं उजड़ने देंगे।”

राघव चड्ढा ने इस कार्रवाई को मानवता और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि बिना कोई आश्रय दिए किसी भी व्यक्ति को विस्थापित नहीं किया जा सकता। मैं चेतावनी देता हूं कि केंद्र सरकार कार्रवाई कर के दिखाए। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हम अपने परिवार को नहीं उजड़ने देंगे। जिन लोगों को भी ऐसे नोटिस आए हैं, उन्हें इस नोटिस से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्रवाई के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।