हरियाणा में योग्यता नहीं, बीजेपी तय करती है कौन बने अफसर, कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कहा कि हमने हरियाणा के विषय में एक मुद्दा मुख्य रुप से उठाया है और वो ये है कि पिछली बार जब जींद में उपचुनाव हुआ था और अन्य क्षेत्रों में भी हमने पाया कि चुनाव के दौरान हरियाणा प्रदेश में नियुक्तियां की गई। हरियाणा स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन में, वो बिल्कुल बीजेपी से निकले हुए लोग, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी सांसदों और मंत्रियों के सचिवों को वहां पर पदासीन किया गया है। उनको पहले अध्यक्ष बनाया गया, मैंबरान बनाया गया, जिससे कि हरियाणा सर्विस कमीशन को पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए।”

उन्होंने कहा कि चुनाव के आस पास बीजेपी ऐसे लोगों को नियुक्त करने की कोशिश करती है, जिसका मकसद चुनाव प्रकिया पर असर डालने का होता है। उन्होंने आगे कहा कि उना मकसद ये होता है कि बीजेपी सरकार ने ये सब रोजगार दिया है, नियुक्तियां की है और इसलिए परोक्ष रुप से संदेश जाए कि आप इस पार्टी के लिए वोट करें। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

सिंघवी ने आगे कहा कि हरियाणा कमीशन में कई ऐसे लोग हैं और वो शुरुआत होती है अध्यक्ष से, जिनके विरुद्ध फौजदारी, गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। हमने लिखित आरोप ये भी लगाया है कि सरकार ने इन मामलों में बिल्कुल तेजी और सही फोकस नहीं दिखाया है। इस मामले में कार्रवाई से ज्यादा बचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इस लिए हमने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि तुरंत ऐसी किसी नियुक्ति की घोषणा के ऊपर रोक लगाई जाई।

वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव आयोग को हमने जानकारी दी कि कैसे जींद में भी बीजेपी की सरकार ने अपने सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए चुनाव के दौरान सरकारी नौकरियां निकाली और जिन परिवारों को नौकरियां दी उनका अपने प्रचार में इस्तेमाल किया। तो पूरी तरह से ये लोकतंत्र में हर गरिमा के खिलाफ है, हर कानून के खिलाफ है।

कुमारी शैलजा ने कहा कि दोनों कमीशन्स की जो बात है उनकी निष्पक्षता पर तो पहले ही सवालिया निशान लग चुके हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं और वो कुछ भी सरकार के कहने से कर सकते हैं।

वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जैसे चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार ने ग्रूप डी की पोस्ट डिक्लेयर की और उसमें से 1,500 स्पोर्ट्स कोटे की थी, और आज उन सबको हटा दिया गया और ये कहा गया कि कोई सर्टिफिकेट नहीं है या पॉलिसी नहीं थी लेकिन सिर्फ वोट लेने के लिए उस समय उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, आज हटा दिया। ऐसा लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ न हो और दुरुपयोग न हो। इस बात पर हमने कहा है कि इस पर रोक लगाई जाए और चुनाव के बाद जो करना है वो करें, लिस्ट लगाई जाए।

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