बिहार में कई पुलों के ढहने के बाद जागी नीतीश सरकार, 15 इंजीनियरों को किया गया निलंबित

बिहार में हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में एक के बाद एक नौ पुल-पुलियों के गिरने और धंसने के मामले में नीतीश कुमार सरकार ने शुक्रवार को 15 अभियंताओं को निलंबित कर दिया। इसमें जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के चार अभियंता शामिल हैं। साथ ही सरकार ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को नए पुलों के निर्माण के लिए शीघ्र बजट अनुमान उपलब्ध कराने और उक्त कार्य को स्वीकृत करने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार ने कहा कि क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर नए पुलों का निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।

दरअसल बिहार के विभिन्न जिलों में पिछले दिनों कुल 9 पुल-पुलिया ध्वस्त हुए हैं, जिसमें से छह पुल-पुलिया बहुत पुराने थे और तीन पुल-पुलिया निर्माणाधीन थे। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि तीन और चार जुलाई को सीवान और सारण जिलों में छाड़ी गंडकी नदी पर अवस्थित छह पुल-पुलिया ध्वस्त हुए। विभागीय उड़नदस्ता की जांच में पाया गया कि कार्य के दौरान संबंधित अभियंताओं ने नदी पर अवस्थित पुल-पुलिया को सुरक्षित रखने को लेकर उचित कदम नहीं उठाए।

उन्होंने बताया कि इन पुल-पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यान्वयन से संबंधित दोषी जल संसाधन विभाग के 11 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इनमें कार्यपालक अभियंता अमित आनन्द और कुमार ब्रजेश, सहायक अभियंता राजकुमार, चन्द्रमोहन झा, सिमरन आनन्द और नेहा रानी, कनीय अभियंता मो. माजिद, रवि कुमार रजनीश, रफीउल होदा अंसारी, रतनेश गौतम और प्रभात रंजन शामिल हैं।

जबकि, 18 जून को अररिया में पुलिया क्षतिग्रस्त मामले में निर्मल कुमार (मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पूर्णिया) की अध्यक्षता में जांच दल का गठन कर क्षतिग्रस्त पुल की जांच कराई गई है। क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य में कर्तव्यहीनता बरतने के फलस्वरूप ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता अंजनी कुमार, आशुतोष कुमार रंजन और कनीय अभियंता वीरेन्द्र प्रसाद और मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)