कश्मीरी पंडितों की हत्या: SC ने सीबीआई या एनआईए से जांच की मांग की खारिज, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

कश्मीरी पंडित समुदाय को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1989-90 में कश्मीरी पंडितों के कथित नरसंहार की सीबीआई या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा, हमने क्यूरेटिव पिटीशन और इससे जुड़े दस्तावेजों को देखा है। हमारी राय में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस में इस अदालत के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है। क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की जाती है।

रूट्स इन कश्मीर संगठन द्वारा दायर याचिका में 1989-90 के दौरान कश्मीरी पंडितों की कथित सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की सीबीआई या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की मांग की गई थी।

याचिका में 2017 में पारित शीर्ष अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है, याचिका में संदर्भित उदाहरण वर्ष 1989-90 से संबंधित हैं, और तब से 27 साल से अधिक समय बीत चुका है। कोई उद्देश्य सामने नहीं आया है, क्योंकि लंबा समय बीत जाने के कारण सबूत उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

याचिका में कहा गया है: वर्ष 1989-90, 1997 और 1998 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हत्या और अन्य संबद्ध अपराधों के सभी एफआईआर/हत्या के मामलों और अन्य संबद्ध अपराधों की जांच को किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे सीबीआई या एनआईए या इस अदालत द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करना, जब तक कि जम्मू-कश्मीर पुलिस उनके पास लंबित सैकड़ों एफआईआर में कोई प्रगति करने में बुरी तरह विफल रही है।

याचिका में 1989-90, 1997 और 1998 के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की सैकड़ों एफआईआर के लिए यासीन मलिक और फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे, जावेद नलका और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, और जो 26 वर्ष की समाप्ति के बाद भी जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा बिना जांच के हैं।

याचिका में शीर्ष अदालत से 25 जनवरी, 1990 की सुबह भारतीय वायु सेना के चार अधिकारियों की कथित जघन्य हत्या के मामले में यासीन मलिक के मुकदमे और अभियोजन को पूरा करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था, जो वर्तमान में सीबीआई अदालत के समक्ष लंबित है।

याचिका में कहा गया, 1989-90 और उसके बाद के वर्षों के दौरान कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की जांच करने के लिए कुछ स्वतंत्र समिति या आयोग की नियुक्ति, और कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की एफआईआर पर मुकदमा न चलाने के कारणों की जांच करने और अदालत की निगरानी में जांच करने के लिए भी सैकड़ों एफआईआर बिना किसी और देरी के अपने तार्क निष्कर्ष तक पहुंच सकती हैं।