देश के ज्यादातर लोग किसानों की मांग के साथ, सर्वे में MSP पर कानून का अधिकांश ने किया समर्थन

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को संसद से कानूनी गारंटी प्रदान करने की किसानों की मांग पर आईएएनएस-सी वोटर ने आम लोगों की राय जानने के लिए एक स्नैप पोल करवाया, जिसमें उत्तरदाताओं में से 62 प्रतिशत से अधिक लोग मानते हैं कि एमएसपी को कानूनी तौर पर गारंटी मिलनी चाहिए। सिर्फ 21 फीसदी लोग इसका विरोध करते हुए नजर आए।

अपेक्षित रूप से, एनडीए के मतदाताओं की तुलना में विपक्षी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने इस मांग का समर्थन किया। हालांकि, एनडीए के भी 54 फीसदी से ज्यादा समर्थक इस मांग से सहमत थे। अभी तक, सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी प्रदान करती है। हालांकि, इसके लिए कोई कानून नहीं है।

उत्तरदाताओं से जब इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया कि क्या वे दूध, फल, सब्जियां, अंडे, चिकन और इसी तरह के खाद्य पदार्थों पर कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी के लिए अन्य किसानों द्वारा की गई समान मांग से सहमत होंगे। इस पर करीब 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि अगर यह मांग आती है, तो वे इससे सहमत होंगे। एनडीए के 63 फीसदी से ज्यादा समर्थक भी इस काल्पनिक मांग से सहमत थे।

कानूनी रूप से गारंटेड कीमतों पर सभी खाद्यान्न और बागवानी उत्पादों को खरीदने के लिए संसाधन और वित्त जुटाने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। हालांकि, उत्तरदाताओं ने इस चिंता को साझा नहीं किया। 62.6 प्रतिशत ने सुझाव दिया कि सरकार सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी का भुगतान कर सकती है। अधिकांश विपक्षी समर्थकों ने भी सहमति व्यक्त की।