बीजेपी के लिए खतरे की घंटी: बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारों से आधे से ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं- सर्वे

पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज कर परवान चढ़ी बीजेपी के लिए राज्यों में अपनी पार्टी और अपने सहयोगी दलों के कामकाज को लेकर चिंतित होने का समय आ गया है। आईएएनएस-सीवोटर के 'स्टेट ऑफ द नेशन' रिपब्लिक डे सर्वे के अनुसार, राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के प्रदर्शन से बीजेपी को थोड़ा मायूस होना पड़ सकता है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों में आधे से ज्यादा लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है।

जिस राज्य में बीजेपी सरकार से सबसे ज्यादा नाराजगी है, वह है गोवा, जहां करीब 63 फीसदी लोग मानते हैं कि सरकार का कामकाज सही नहीं है। गोवा में चार प्रतिशत लोगों ने ही कहा कि वे सरकार के प्रदर्शन से "बहुत ही संतुष्ट हैं।"

गोवा के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों के लोग भी अपने-अपने राज्य की सरकार के काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। इन राज्यों में करीब 59 फीसदी लोग बीजेपी की अगुवाई वाली सरकारों के कामकाज से नाराज हैं। सिर्फ 41.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दावा किया कि वे सरकार के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं।

कमजोर कार्य-प्रदर्शन वाले अन्य राज्य हैं हरियाणा और तमिलनाडु का कार्य-प्रदर्शन कांग्रेस शासित पंजाब से खराब है। हरियाणा में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है और तमिलनाडु में इसकी सहयोगी एआईएडीएमके की अगुवाई वाली सरकार है।

इसके उलट पंजाब के करीब 82 फीसदी लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं। जबकि हरियाणा में सिर्फ 9.1 फीसदी और तमिलनाडु में सिर्फ एक फीसदी लोगों ने ही कहा कि उनकी सरकार सभी मायनों में अच्छा काम नहीं कर रही है।

वहीं ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के उत्तरदाताओं ने अपनी-अपनी सरकार के कार्य-प्रदर्शन की सराहना की। अच्छा कार्य-प्रदर्शन करने वाली सरकारों में बीजू जनता दल के नवीन पटनायक की अगुवाई वाली ओडिशा सरकार शीर्ष पर है, क्योंकि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है।

झारखंड में हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार बनी है। इस राज्य के 69.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे हेमंत सोरेन सरकार के काम से काफी संतुष्ट हैं।

आईएएनएस-सीवोटर के 'स्टेट ऑफ द नेशन' रिपब्लिक डे सर्वे के निष्कर्ष 25 जनवरी से पहले के 12 हफ्तों के दौरान कराए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित हैं। सर्वेक्षण 543 लोकसभा क्षेत्रों के 30,240 लोगों के बीच कराया गया।