भ्रष्टाचार, रोजगार पर मार, नशे की भरमार, मोदी सरकार ने ली देश का भविष्य बर्बाद करने की ‘सुपारी’- कांग्रेस

कांग्रेस ने बुधवार को मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में 14 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं। दुकानदार, छोटे उद्योग, एमएसएमई- सबका धंधा चौपट है। अब सनसनीखेज खुलासे में यह साफ हो गया है कि करोड़ों दुकानदारों, छोटे उद्योगों, युवाओं की नौकरियां खत्म होने का असली कारण क्या है? सुरजेवाला ने कहा कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने पिछले दो साल में भारत में कानूनी फीस के नाम पर 8,546 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अब सामने आया है कि यह पैसा तथाकथित तौर से रिश्वत के तौर पर दिया गया।

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बताए कि अमेजन द्वारा 8,546 करोड़ रुपये की रिश्वत भारत सरकार में किस अधिकारी और सफेदपोश राजनेता को मिली? क्या यह रिश्वत मोदी सरकार में कानून व नियम बदलने के लिए दी गई ताकि छोटे-छोटे दुकानदारों और उद्योगों का धंधा बंद कर अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनी का व्यवसाय चल सके? अमेजन की 6 कंपनियों ने मिलकर 8,546 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इन कंपनियों का परस्पर रिश्ता क्या है और किस-किस कंपनी से इनके व्यवसायिक ताल्लुकात हैं तथा यह पैसा निकालकर किसको और किस प्रकार से भुगतान किया गया?

कांग्रेस नेता ने पूछा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों में लॉबिंग और रिश्वत देना अपराध है और गैर कानूनी है। तो फिर मोदी सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी रकम रिश्वत में कैसे और किसे दी गई? क्या विदेशी कंपनी द्वारा दी गई 8,546 करोड़ की तथाकथित रिश्वत की रकम अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता नहीं? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुप क्यों हैं? क्या वह अमेरिका के राष्ट्रपति से अमेजन कंपनी के खिलाफ तथाकथित रिश्वत घोटाले में अपराधिक जांच की मांग करेंगे? क्या देश में इस तथाकथित रिश्वत घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं करवाई जानी चाहिए?

रणदीप सुरजेवाला ने गुजरात के अडानी मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामदगी मामले की भी जांच की मांग की और पूछा कि मुंद्रा बंदरगाह मादक पदार्थो की तस्करी का सुरक्षित ठिकाना क्यों बन गया है? उन्होंने कहा कि अडानी मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपये की 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स पकड़े जाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स बरामदगी का मामला सामने आया है। आज के सामाचार पत्रों के मुताबिक गुजरात के अडानी मुंद्रा पोर्ट पर जून, 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन, यानि 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स आया था जो ‘सेमीकट टेलकम पाउडर ब्लॉक्स’ के नाम पर आए थे। वह भी आंध्र प्रदेश की इसी तथाकथित कंपनी के नाम पर आया था, जिनके द्वारा सेमीकट टेलकम पाउडर के नाम पर मंगाए गया 3,000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हेरोइन ड्रग्स की यह खेप पकड़ी ही नहीं गई और अब बाजार में हिंदुस्तान के नौजवानों को नशे की आग में झोंक रही है। यह भी याद रहे कि जुलाई, 2021 में दिल्ली पुलिस ने भी 2,500 करोड़ रुपए की 354 किलो हेरोइन ड्रग्स बरामद की थी। मई महीने में भी दिल्ली पुलिस ने 125 किलो हेरोइन पकड़ी थी। सवाल ये है कि देश में कौन मगरमच्छ है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ रुपए की दुनिया की सबेस अधिक हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है। जिस आशी ट्रेडर्स के आयात-निर्यात के लाइसेंस पर यह माल मंगाया जा रहा है, वह तो तथाकथित तौर से छोटे-मोटे कमीशन एजेंट्स बताए जा रहे हैं। साफ है कि एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया सरकार की नाक के नीचे फल-फूल रहा है।

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को बताए कि 1,75,000 करोड़ की 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गई? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डीआरआई, ईडी, सीबीआई, आईबी, क्या सोए पड़े हैं या फिर उन्हें मोदी जी के विपक्षियों से बदला लेने से फुर्सत नहीं? क्या यह सीधे-सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड़यंत्र नहीं? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, क्योंकि यह सारे ड्रग्स के तार तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं? क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश का और सरकारी एजेंसियों का संरक्षण प्राप्त है? अडानी मुंद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री और सरकार देश की सुरक्षा में फेल नहीं हो गए हैं? क्या ऐसे में पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का कमीशन बना जांच नहीं होनी चाहिए?