मोदी सरकार बंद करने वाली है मुफ्त राशन योजना, कांग्रेस का पलटवार, कहा- गरीब की थाली से रोटी छीन रही है सरकार

केंद्र की मोदी सरकार जिस योजना का गाजे-बाजे के साथ ढिंढोरा पीट रही थी, उसे इस महीने बंद कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से इस योजना को कोविड काल में शुरु किया गया था और इसी साल जून में इस योजना को विस्तार का भी ऐलान किया गया था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इस महीने यानी नवंबर के बाद इसे योजना को लागू करने का फिलहाल इरादा नहीं है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा कि इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है ऐसे में इस योजना को जारी रखने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।

इस योजना को पिछले साल मार्च में शुरु किया गया था जब देशभर में मोदी सरकार ने सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगा दिया था। लाखों लोग चंद घंटों में बेरोजगार हो गए थे और उन्हें पैदल ही अपने घरों की तरफ लौटना पड़ा था। शुरु में इस योजना को अप्रैल से जून 2020 तक लागू किया गया था लेकिन बाद में इसे नवंबर 2021 तक के जारी रखने का ऐलान किया गया। सरकार दावा था कि इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो चना हर महीने दिया जाता है। यह अनाज राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलता है।

योजना को जारी न रखने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि "भाषण वाली सरकार अब गरीबों के राशन पर वार कर रही है। छीनकर थाली से रोटी गरीब की, वो क्रूर व्यवहार कर रही है।। इस मुश्किल समय में देश को राशनबंदी की नहीं, भाषणबंदी की जरूरत है।"

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि, "महंगाई बहुत ज्यादा होगई है और आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है।" उन्होंने प्रधानमंत्री से इस योजना को जारी रखने की अपील करते हुए ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार की मुफ्त राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ाई जा रही है।

इसके अलावा अभी दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में इस योजना को होली तक जारी रखने का ऐलान किया है। ध्यान रहे कि होली के आसपास ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।