...अब इस तरह नागरिकता कानून के विरोध को दबाएगी मोदी सरकार? सख्त कार्रवाई का निर्देश

नागरिकता बिल को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों से उग्र विरोध प्रदर्शन के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें साथ ही राज्य में अफवाह न फैलने दें, जिससे हिंसा भड़के। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी में यह भी कहा है कि कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अलग-अलग जगहों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, इसे रोकने के लिए हर हाल में कड़ी कार्रवाई करें। हिंसा रोकने के लिए हर संभावित कदम उठाए जाएं।

देश के कुछ भागों में होने वाली हिंसा की घटनाओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है- यह जरूरी है कि हिंसा को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे कानून-व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए आवश्यक पूर्वनिवारक कदम उठाएं। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों और अफवाहों के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि हिंसा भड़कने की संभावना हो।

बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, लखनऊ और दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस कानून के विरोध मे छिटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिसकर्मियों समेत अनेक लोग घायल हुए हैं।

असम सरकार ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण नंबर भी जारी किए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि यदि आम लोग इस तरह की घटनाओं में फंसते हैं तो वे एनडीआरएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों समेत जिन अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं उनको सीधे डायल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। इस कानून का देश में कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है। लगभग सभी विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं।