जम्मू-कश्मीर से 370 हटी, पूरे देश में सुरक्षा कड़ी की गई, शेयर बाजार टूटे- यह हैं शाम 6 बजे की खास सुर्खियां

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म, राज्य को दो टुकड़े हुए, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए वहां लागू धारा 370 को खत्म कर दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेषाधिका खत्म हो गए। अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ अलग केंद्र शासित राज्य और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस बारे में संकल्प पत्र पेश किया, जिस पर राष्ट्रपति का आदेश भी जारी हो गया।

फैसला विध्वंसकारी जिसके नतीजे भयंकर होंगे – उमर अब्दुल्लाह

इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 खत्म करने का फैसला विध्वंसकारी है और इसके नतीजे बेहद भयंकर होंगे। उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि सरकार का यह फैसला लोगों को विश्वास के साथ धोखा है। उन्होंने इसे एकतरफा फैसला बताते हुए कहा कि इससे आने वाले दिनों में जबरदस्त दिक्कतें सामने आएंगी।

धारा 370 हटाना असंवैधानिक और गैरकानूनी- महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 खत्म किए जाने को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि देश ने कश्मीरियों से किया वादा तोड़ा है और उनके साथ धोखा किया है।

लोकतंत्र के लिए काला दिन, संविधान खतरे में – कांग्रेस

केंद्र सरकार के फैसले को कांग्रेस ने संविधान के लिए खतरा और देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि देश के संवैधानिक इतिहास में इस घटना को काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को धोखे से उठाया गया कदम ठहराया है और कहा है कि इससे भारत गणराज्य पर जबरदस्त खतरा मंडराने लगा है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मोदी सरकार ने देश का सिर काट दिया है। यह फैसला देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि जिस लोकतंत्र में देश विश्वास करता है, आज उसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गईं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी सरकारें आजतक कश्मीर के लोगों और नेताओं को भरोसे में लेकर फैसले करती रहीं, लेकिन आज यह रस्म भी टूट गई।

वामदलों -डीएमके ने सरकार के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया

वामदलों ने कश्मीर पर सरकार के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वामदलों ने कहा कि इस फैसले से कश्मीर के लोग और भी ज्यादा अलग-थलग पड़ जाएंगे। वहीं तमिलनाडु की पार्टी डीएमके ने भी कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने को लोकतंत्र की हत्या कहा है।

कश्मीर को असली आज़ादी आज मिली – उद्धव ठाकरे (शिवसेना)

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कश्मीर को असली आज़ादी आज मिली है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का सपना पूरा हुआ है।

बहुत ही सहसी और ऐतिहासिक फैसला – बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार के कश्मीर पर फैसले को बेहद साहसी और ऐतिहासिक बताया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, “आर्टिकल 370 अस्थाई था और इसे कभी न कभी हटना था, लेकिन पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए इसे हटाने की हिम्मत नहीं की। कैबिनेट ने आज हिम्मत दिखाकर और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए यह फैसला लिया है।“

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सतर्कता, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

कश्मीर पर केंद्र के फैसले के बाद गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में सुरक्षा व्यवस्था को अधिकतम स्तर पर रखने को कहा गया है। कहा गया है कि एहतियात के तौर पर ऐसा करना जरूरी है।

पाकिस्तान ने भारत के फैसले को खारिज किया

पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर के दो हिस्से किए जाने और धारा 370 खत्म किए जाने के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वह इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि मोदी सरकार का यह फैसला संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का उल्लंघन है।

उन्नाव रेप पीड़िता को दिल्ली के एम्स लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि उन्नाव रेप पीड़िता को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए दिल्ली लाया जाए। फिलहाल पीड़िता का लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा है।

शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों लुढ़के

कश्मीर में अनिश्चितता का असर देश के शेयर बाजारों पर भी नजर आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 418 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, वहीं एनएसई के निफ्टी में भी करीब डेढ़ सौ अंकों की गिरावट दर्ज की गई।

अयोध्या केस की सुनवाई की रिकॉर्डिंग करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस बारे में प्रशासनिक पहलू से विचार करेगा कि क्या अयोध्या मामले की हर रोज़ होने वाली सुनवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकती है या नहीं। अयोध्या मामले की मंगलवार 6 अगस्त से रोज़ सुनवाई होनी है।