महाराष्ट्र के किसानों ने मुख्यमंत्री शिंदे की 'खैरात' ठुकराई, नासिक से मुंबई के लिए शुरू किया लॉन्ग मार्च

महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की संकटग्रस्त प्याज किसानों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी की घोषणा को खैरात करार देते हुए हजारों किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में सोमवार दोपहर को नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च शुरू कर दिया है। इससे पहले और 2018 और 2019 में, लगभग बड़ी संख्या में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई की ओर कूच किया था। अब यह किसानों का तीसरा 'लॉन्ग मार्च' है।

सीएम शिंदे का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं, लॉन्ग मार्च जारी रहेगा- गावित

अखिल भारतीय किसान सभा के नेता और सात बार के पूर्व सीपीआई (एम) विधायक जीवा पांडु गावित ने कहा कि विभिन्न किसान समूहों के साथ चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है और 'लॉन्ग मार्च' निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेगा। पैदल मार्च के दौरान गावित ने बताया कि हमने एक या दो रुपये में प्याज बेचे जाने पर तत्काल राहत के रूप में 600 रुपये प्रति क्विंटल और अगले सीजन से 2000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी मांगा है। सरकार ने अभी केवल 300 रुपये/क्विंटल की पेशकश की है और एमएसपी पर एक शब्द नहीं कहा है।

आशा कार्यकर्ता और असंगठित क्षेत्र के लोग भी शामिल

रिपोर्ट के अनुसार, किसान लॉन्ग मार्च के दौरान लगभग 175 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसमें राज्य के विभिन्न इलाकों के किसान शामिल हो रहे हैं जो रविवार को नासिक में एकत्रित हुए थे। गावित के नेतृत्व में मार्च में शामिल प्रतिभागियों में आशा कार्यकर्ता और असंगठित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो 'प्याज पर एमएसपी दें' आदि के नारों के साथ पार्टी के झंडे और तख्तियां लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

ये हैं किसानों की मुख्य मांगें

किसानों की मुख्य मांगों में प्याज उत्पादकों के लिए अगले सीजन से 600 रुपये प्रति क्विंटल की तत्काल सब्सिडी और 2000 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी, किसानों के कर्ज को माफ करना, सभी कृषि उपज के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक, बिजली बिल माफी, बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से फसल के नुकसान के लिए त्वरित मुआवजा, वन भूमि अधिकार आदि जैसे मांग शामिल हैं।

नेफेड से एमएसपी पर थोक में खरीदा जाए प्याज

गावित और अन्य किसान नेताओं ने कहा कि सब्सिडी और एमएसपी के अलावा, हम मांग करते हैं कि प्याज का विस्तृत निर्यात होना चाहिए, इसे एनएएफईडी (नेफेड) से एमएसपी पर थोक में खरीदा जाना चाहिए। किसानों ने 7/12 दस्तावेजों में नाम सहित चार हेक्टेयर तक की वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों को नियमित करने, बिजली के बिल माफ करने और खेती के लिए रोजाना 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, किसानों का पूरा कृषि कर्ज माफ कर 7/12 का भुगतान करने की मांग की।

5 साल में तीसरी बार राज्य के किसान सड़कों पर

उन्होंने बेमौसम बारिश और साल भर किसानों को प्रभावित करने वाली अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण सभी फसल क्षति के लिए मुआवजे की एनडीआरएफ राशि की भी मांग की है। इसके अलावा गाय के दूध का न्यूनतम मूल्य 47 रुपये और भैंस के दूध का न्यूनतम मूल्य 67 रुपये करने की मांग की है। सीपीएम प्रवक्ता पी.एस. प्रसाद ने कहा कि सरकार का 300 रुपये प्रति क्विंटल का आश्वासन संकटग्रस्त किसानों को कोई राहत नहीं है। पांच साल में तीसरी बार, हजारों किसान अपनी विभिन्न मांगों के लिए फिर से मुंबई की सड़कों पर हैं।