महाराष्ट्र चुनावः महा विकास अघाडी ने 5 गारंटी की घोषणा की, युवाओं, महिलाओं, किसानों को बड़ी राहत का वादा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, नाना पटोले समेत अन्य गठबंधन नेताओं ने आज मुंबई में महाराष्ट्र के लिए एमवीए की 5 गारंटी का ऐलान किया।

महा विकास अघाडी ने 5 गारंटी की घोषणा की, युवाओं, महिलाओं, किसानों को बड़ी राहत का वादा
महा विकास अघाडी ने 5 गारंटी की घोषणा की, युवाओं, महिलाओं, किसानों को बड़ी राहत का वादा
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नवजीवन डेस्क

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एससीपी) के नेतृत्व वाली महाविकास अघाडी ने बुधवार को मुंबई में 5 गारंटी की घोषणा की। महा विकास अघाडी की 5 गारंटी में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर मुख्य फोकस करते हुए बड़ी राहत देने का वादा किया गया है। साथ ही जातीय जनगणना कराने और आरक्षण सीमा हटाने की कोशिश की भी गारंटी दी गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, नाना पटोले समेत अन्य गठबंधन नेताओं ने महाराष्ट्र के लिए एमवीए की 5 गारंटी का ऐलान किया। इसमें महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह और महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा। किसानों को 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ और नियमित ऋण चुकाने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। जातिवार जनगणना कराने और 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा हटाने का प्रयास करने का वादा। 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाइयाँ देने और बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपये प्रति माह तक की सहायता देने का ऐलान किया गया है।


एमवीए की गारंटी के अनुसार, महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी। कृषि समृद्धि योजना के तहत पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। इसके अलावा, लगातार अपने ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन भुगतान प्रदान किया जाएगा। युवाओं को वचन के तहत महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इसी तरह कुटुंब सुरक्षा योजना के तहत महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपये का किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। समानता की गारंटी के तहत हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना की जाएगी। जाति जनगणना के बाद आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने का प्रयास किया जाएगा।

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