बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख नौकरियां और विशेष राज्य का दर्जा समेत कई बड़े वादे

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और शक्तिसिंह गोहिल समेत कई अन्य नेता मूजद थे। घोषणा पत्र के कवर पेज पर लिखा है, 'प्रण हमारा संकल्प बदलाव का'।

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बिहार चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नया रास्ता और नया आसमान बनाम हिन्दू-मुसलमान का चुनाव है, यह चुनाव नए तेज बनाम फेल तजुर्बे की दुहाई का चुनाव है, यह चुनाव खुद्दारी और तरक्की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है।

सुरजेवाला ने कहा कि अगर हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाते हैं तो हम पहले विधानसभा सत्र में तीन कृषि विरोधी कानूनों को खत्म करने के लिए एक विधेयक पारित करेंगे। उन्होंने कहा, “बीजेपी तीन गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है, एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है, एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का जो आप समझते हैं और एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। तीन ठगबंधन के साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है।”

घोषणा पत्र जारी करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “बिहार में डबल इंजन की सरकार है। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज तक वह हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से आकर बातचीत नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि कैबिनेट के पहले फैसले में ही बिहार में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। इसके अलावा बिहार में हमारी सरकार बनने के बाद हम प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे।”

वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन शु्क्रवार शाम को खत्म हो गया। 1062 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 13 अक्टूबर से जारी तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए भी अब तक 63 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। पहले चरण की 71 सीटों के लिए 1066 उम्मीदवार बच गए हैं।

महागठबंधन ने घोषणा पत्र में ये वादे किए हैं:

• 10 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देने का वादा
• परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म निशुल्क होंगे
• परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों को जाने का किराया सरकार देगी
• संविदा पर होने वाली बहाली को खत्म कर स्थायी नौकरी देने का वादा
• शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देंगे
• जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का वादा
• मनरेगा की तर्ज पर रोजगार योजना शुरू करने का वादा
• मनरेगा के तहत प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान
• न्यूनतम वेतन की गारंटी और कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा
• पहले विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि संबंधी तीनों बिल के प्रभाव से बिहार के किसानों को मुक्ति दिलाने और किसानों का ऋण माफ करने का वादा
• घोषणा पत्र में कोविड-19 के कारण अन्य राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखकर वादा
• सरकार बनने पर देश के हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेंगे