लोकसभा चुनावः 5 'न्याय' और 25 'गारंटी' वाला होगा कांग्रेस का घोषणापत्र, घर-घर गारंटी रहेगा पार्टी का मंत्र

कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में जिस चुनावी घोषणापत्र के साथ उतरने जा रही है वो पार्टी के पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ की घोषणा पर आधारित होगा। पार्टी का कहना है कि यह दस्तावेज उसके लिए ‘न्याय पत्र’ है जिसे वह ‘घर-घर गारंटी’ के मंत्र के साथ देश के हर मतदाता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी।

कांग्रेस कार्य समिति ने मंगलवार को इस घोषणापत्र के मसौदे पर साढ़े तीन घंटे की चर्चा के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसे मंजूर करने और जारी करने की तिथि निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर दिया। कांग्रेस घोषणापत्र में जिन पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ का प्रमुख रूप से उल्लेख होगा उनकी घोषणा ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान की गयी थी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बारे में ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियों समेत पार्टी के घोषणापत्र पर गहन चर्चा हुई। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के माध्यम से हम लगातार गांव-गांव, गली-गली लोगों के बीच गए और ‘देश की आवाज़’ सुनी। हमने लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उनके जीवन के संघर्षों को करीब से जाना और समझा।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘इसीलिए हमारा घोषणा पत्र और गारंटी महज़ दस्तावेज नहीं, करोड़ों देशवासियों के साथ हुए संवाद से निकला रोडमैप है, जो रोज़गार क्रांति और अधिकारपूर्ण भागीदारी के माध्यम से हर वर्ग का जीवन बदलने जा रहा है। हम 5 न्याय का संकल्प लेकर किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और वंचितों के बीच जाएंगे और सीधे तौर पर लोगों के जीवन से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की गारंटियां देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प हैं।’’

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी का घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय– ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित होगा। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।

पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। उसने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।