लॉकडाउन बढ़ेगा, 5 राज्यों में घोषणा हो चुकी है, छठा तैयार है, बस आज-कल में पीएम भी कर सकते हैं ऐलान

कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाया गया देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है, लेकिन सारे संकेत यह हैं कि इसे अभी और दो सप्ताह के लिए बढाया जाएगा। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शनिवार को हुई करीब 4 घंटे लंबी बैठक में मोटे तौर पर लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बन गई है। कुछ रियायतों के साथ इसे दो सप्ताह यानी 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री या तो आज या फिर कल यानी सोमवार को कल सकते हैं।

शनिवार की बैठक के बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया, वहीं हरियाणा ने भी इसे बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। इससे पहले ओडिशा 30 अप्रैल तक और पंजाब 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं।

मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि, “जब मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, तो कहा था कि ‘जान है तो जहान है’, ऐसे में हर नागरिक की जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है। देश के अधिकतर लोगों ने इसे समझा और अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए, समृद्ध व स्वस्थ भारत के लिए जान भी और जहान भी, दोनों पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है।“

इस बैठक के खत्म होते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन बढ़ाने की पुष्टि की। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने तो ओडिशा-पंजाब की राह पर चलते हुए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा भी दिया।

स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, खेती और उद्योग को राहत

इस बार जब देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान होगा तो उसमें कुछ रियायतें शामिल होंगी, लेकिन स्कूल-कॉलेज फिलहाल नहीं खुलेंगे। बंगाल ने तो सभी शैक्षणिक संस्थान 10 जून तक बंद रखने का ऐलान कर भी दिया है। लेकिन उद्योगों और फसल कटाई के सीजन को देखते हुए कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन में कुछ रियायत मिलने के आसार हैं।

संभावना है कि ऐसे इलाके जहां संक्रमण के मामले नहीं मिले हैं वहां कुछ छोटे और मझोले उद्योगों, फैक्टरियों और सड़क निर्माण जैसे काम को छूट दे दी जाए। ऐसी स्थिति के लिए संक्रमित क्षेत्रों को तीन जोन-लाल, नारंगी व हरा में बांटा जा सकता है। वहीं घरेलू हवाई सेवा को सीमित स्तर पर शुरु किया जा सकता है।

सरकार कल से दफ्तरों में बैठेगी

सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों से कार्यालयों में सोमवार से काम करने को कहा है। मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अफसर विभागों में काम शुरू करें। हर मंत्रालय में आवश्यक कर्मचारियों के एक तिहाई हाजिरी जरूरी है। दरअसल, सरकार हॉटस्पॉट की पहचान और लॉकडाउन खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।