बड़ी खबर LIVE: राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में लोको पायलटों से मुलाकात की, बातचीत कर न्याय दिलाने का दिया भरोसा

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास एक क्वाडकॉप्टर को सुरक्षाबलों ने मारकर गिरा दिया। उससे हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी के अनुसार, गुरुवार और शुक्रवार की रात राजौरी जिले के झंगेर इलाके में नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक क्वाडकॉप्टर की गतिविधि देखी गई। सैनिकों ने उस पर गोलीबारी की। अधिकारी ने कहा, "नियंत्रण रेखा पर सैर चौकी पर तैनात सैनिकों ने क्वाडकॉप्टर पर गोलीबारी की, जिसके बाद वह गायब हो गया। हालांकि वह दुश्मन की तरफ भी नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह सुरक्षाबलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया।" अधिकारी ने कहा, "एक पिस्तौल, दो भरी हुई मैगजीन और पिस्तौल के 37 राउंड बरामद किए गए।"

तृणमूल कांग्रेस के सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने नीति आयोग को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने नीति आयोग पर भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी के रूप में काम करने का आरोप लगाया। बसुनिया ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में कहा, "नीति आयोग को सभी राज्यों को एक नजर से देखना चाहिए। लेकिन हम कई साल से देख रहे हैं कि नीति आयोग ठीक ढंग से काम नहीं रहा है।"

तृणमूल नेता ने कहा, "यदि नीति आयोग बीजेपी की एजेंसी के रूप में काम करेगा तो कुछ राज्य योजनाओं से वंचित रह जाएंगे और कुछ राज्यों को ज्यादा पैसा मिलेगा। आयोग को स्वतंत्र होकर काम करना होगा।" उन्होंने कहा, "बीजेपी जो कहती है, नीति आयोग वही काम करता है। नीति आयोग भाजपा की एजेंसी की तरह काम कर रहा है। अगर आयोग को सही ढंग से काम करना है तो सभी राज्यों को उनकी आबादी के हिसाब से प्राथमिकता देनी चाहिए।" भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर जगदीश बसुनिया ने कहा कि तृणमूल ने निशिकांत दुबे के बयान का विरोध किया और आगे भी करती रहेगी। बंगाल का हिस्सा, बिहार का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। ममता बनर्जी के बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण देने के बयान पर तृणमूल सांसद ने कहा, "जब आपके घर में कोई बेबस शरणार्थी आ जाएगा, तो आप उसे निकाल देंगे क्या?"

झारखंड के संथाल परगना और बिहार एवं बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा है कि दुबे की ओर से संसद में दिए गए वक्तव्य से साफ है कि बीजेपी झारखंड का विभाजन करना चाहती है, लेकिन हम उनके इरादों को किसी हाल में सफल नहीं होने देंगे। झारखंड एक था और एक ही रहेगा।

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने ऑफिशियल हैंडल से निशिकांत दुबे के बयान पर विरोध जताते हुए शुक्रवार को कई पोस्ट किए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी पार्टी के वक्तव्य को अपने हैंडल पर रिपोस्ट किया। जेएमएम ने एक पोस्ट में लिखा, ''मनुवादी बीजेपी की झारखंड और आदिवासियों के विभाजन की असलियत अब सभी जान चुके हैं। हम झारखंड का विभाजन कभी नहीं होने देंगे।''

एक अन्य पोस्ट में पार्टी ने लिखा, ''सदियों से आदिवासियों-झारखंडियों का शोषण किया गया और अब अपनी गलतियों-नाकामियों पर पर्दा डालने की मंशा से झारखंड को बांटने की तैयारी कर रही है बीजेपी।'' पार्टी ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए केंद्र के गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराते हुए आगे लिखा, ''बांग्लादेश की सरहद झारखंड से नहीं लगती। वहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ असम के रास्ते होती है। सीमा की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है पर बीजेपी इसके लिए भी झारखंड सरकार को दोषी ठहरा रही है। मंशा साफ है झारखंड का विभाजन।''

बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में घट रही हिंदू आबादी, कथित तौर पर बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण और एनआरसी का मुद्दा गुरुवार को लोकसभा में उठाया था। उन्होंने एनआरसी लागू करने की मांग की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि घुसपैठ की समस्या को देखते हुए झारखंड के संथाल परगना, बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज वियतनाम दूतावास का दौरा किया और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव गुयेन फू ट्रोंग को श्रद्धांजलि दी, जिनका 19 जुलाई 2024 को हनोई में निधन हो गया था।

मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय विधायक राकेश गोलू शुक्ला ने शुक्रवार को कांवड़ यात्रा के दौरान मंच पर भेंट की गई तलवार कथित तौर पर सरेआम लहराई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

चश्मदीदों ने बताया कि शुक्ला की अगुवाई में निकाली जा रही सालाना बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा के स्वागत के दौरान राजबाड़ा क्षेत्र में मंच लगाया गया था। उन्होंने बताया कि स्वागत के दौरान भाजपा विधायक को कुछ लोगों ने मंच पर तलवार भेंट की जिसे उन्होंने म्यान से निकालकर सरेआम लहरा दिया।

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि शुक्ला के सरेआम तलवार लहराए जाने से आम लोगों में दहशत पैदा करने वाला संदेश गया। यादव ने मांग की कि भाजपा विधायक के इस कृत्य पर उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

शुक्ला के सरेआम तलवार लहराने के बारे में पूछे जाने पर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विनोद दीक्षित ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में पुलिस को कोई शिकायत मिलती है, तो उचित कदम उठाए जाएंगे।

कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को पर्दों से ढके जाने से शुरू हुए विवाद के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने कुछ घंटों के बाद ही उन्हें उतारना शुरू कर दिया। हालांकि, यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानों के आगे लगाए गए पर्दों को नहीं हटाया गया है। शराब की दुकानों के बाहर भी इस बार पहली बार पर्दे लगाए गए हैं।

हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा की इस वर्ष शुरुआत विवादों के साथ हुई जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबा संचालकों को अपने नाम और पते वाले ‘साइनबोर्ड’ लगाने का आदेश दिया। इस पर विवाद के बीच मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा जहां इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गयी।

अभी यह विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को पर्दों से ढक दिया। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मस्जिद और मजारों को ढका गया। उन्होंने कहा, ‘‘कोई समस्या न हो, इसे देखते हुए ही कुछ बातो पर रोक लगाई जाती है। कांवड़ मार्ग पर किसी प्रकार की उत्तेजना न हो, इसलिए मस्जिद और मजारों को ढका गया है।’’

ज्वालापुर में आर्यनगर के पास इस्लामनगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढक दिया गया। लेकिन इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद प्रशासन ने कुछ ही घंटों में उन्हें उतारने का कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन के निर्देश पर मस्जिदों और मजारों के आगे लगे पर्दे हटाने पंहुचे कांवड़ मेले के एसपीओ (पुलिस की सहायता के लिए तैनात स्वयंसेवक) दानिश अली ने बताया कि पुलिस चौकी से उन्हें पर्दे हटाने का आदेश मिला है और इसलिए वह उन्हें हटाने आये हैं। इससे पहले, कांवड़ यात्रा के दौरान मस्जिदों और मजारों को कभी नहीं ढका नहीं जाता था।

ज्वालापुर स्थित मजार कें प्रबंधक शकील अहमद ने कहा कि इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कई दशकों से यहां से कांवड़िए गुजर रहे हैं, वे मजार के बाहर पेड़ की छाया में आराम करते हैं और चाय वगैरह पीते हैं। अहमद ने कहा कि पता नहीं इस बार ऐसा क्यों किया गया। कांग्रेस नेता नईम कुरैशी ने कहा कि 65 साल की अपनी उम्र के दौरान उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा । उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला शुरू होने से पहले प्रशासन ने बैठक की थी और हिंदु और मुसलमान दोनों समुदायों से ही एसपीओ बनाये गए थे। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में हिंदु और मुसलमान सभी सहयोग करते हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला और बताया कि राज्य के सभी समाजवादी पार्टी कार्यालयों पर संविधान मान स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। राम गोपाल यादव ने कहा कि 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने कोल्हापुर प्रांत में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। देश में आरक्षण आंदोलन की शुरुआत आज ही (26 जुलाई 1902 को) हुई थी। इसके बाद बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर ने आरक्षण के प्रावधान के साथ भारतीय संविधान पारित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने आरक्षण और संविधान की आत्मा को नष्ट कर दिया है। वह लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान में यह भी लिखा है कि जो भी आदेश या कानून संविधान में लिखे मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेगा वह गैर-कानूनी होगा।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। गृह मंत्री की आलोचना करने पर सुल्तानपुर के एक नेता पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या यही अभिव्यक्ति की आजादी है? मौजूदा सरकार में बिना कोई कारण बताए किसी को भी जेल में डाल दिया जा रहा है। लोगों को पकड़कर मारा जा रहा है। क्या यही एनकाउंटर का तरीका है? अब जेल और पुलिस हिरासत में लोगों की हत्या हो रही है। सपा नेता ने कहा कि देश में आरक्षण खत्म कर दिया गया है। सबसे ज्यादा नौकरियां रेलवे और इंडियन एयरलाइंस देती थीं, अब सब कुछ निजी हाथों में दे दिया गया है और निजी कंपनियों में आरक्षण नहीं है। संविधान में जितने भी संशोधन किए जा रहे हैं, वे लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 26 जुलाई को संविधान मानस्तंभ की स्थापना कर आरक्षण अधिकार दिवस मना रही है। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में आज सादे समारोह में संविधान मानस्तंभ की स्थापना की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "समाजवादी पार्टी ने 26 जुलाई को संविधान मानस्तंभ की स्थापना दिवस के रूप में आरक्षण दिवस मनाने का विनम्र निर्णय लिया है।"

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर शुक्रवार को दो विशेष समितियों का गठन किया। एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) और मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी (एमआरसीसी) के लिए समितियों को मंजूरी दी है।

राज्य स्तर के लिए गठित सात सदस्यीय समिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, एमपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष एम. आरिफ नसीम खान और पूर्व मंत्री नितिन राउत तथा सतेज (बंटी) पाटिल शामिल हैं। मुंबई क्षेत्र के लिए गठित समिति में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़, पूर्व मंत्री असलम खान और एमएलसी अशोक उर्फ ​​भाई जगताप हैं। एक पार्टी नेता ने यहां बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर समितियों को एमवीए सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) तथा अन्य छोटे दलों के साथ वार्ता करने के लिए कहा जाएगा, ताकि सदन की सभी 288 सीटों के लिए गठबंधन में बंटवारे पर आम सहमति बनाई जा सके।

नेता विपक्ष राहुल गांध ने आज सुल्तानपुर में लोको पायलट्स से मुलाकात की। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर कहा कि कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी जी ने लोको पायलट्स से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी थीं और देश को बताया था कि वे कितने मुश्किल हालात में काम करने को मजबूर हैं। इसके बाद मोदी सरकार होश में आई और लोको पायलट्स की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। लोको पायलट्स रेलवे की रीढ़ हैं, इन्हें सुविधा और मानवीय आराम देना रेलवे की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हम इन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे।

अग्निपथ योजना पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "पीएम मोदी अभी भी इस जनादेश को नहीं समझ रहे हैं। विपक्ष को सपने में भी नहीं आता कि ये योजना अच्छी है या बुरी। आपको उन युवाओं से जाकर पूछना चाहिए जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं।"

IMD भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया, "बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्रों से सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके कारण राज्य में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकनाल, अंगुल, संबल, देवघर, क्योंझर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।"

अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "भारतीय सेना की पेशेवर प्रतिष्ठा दुनिया में बहुत ऊंची है, इस पेशेवरता को बनाए रखना पूरे देश के हित में है। जब आप ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां सैनिकों को 6 महीने तक प्रशिक्षित किया जाता है और फिर वे 3-4 साल तक ही सेवा दे सकते हैं, इससे आप भारतीय सेना के प्रशिक्षण और पेशेवर गुणवत्ता को कम कर रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि यह बहुत नुकसानदेह है, इसका एकमात्र कारण पेंशन के लिए पैसे बचाना है और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस का इस योजना को खत्म करने का फैसला बिल्कुल उचित होगा।"

उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला है। कार से टक्कर लग जाने के बाद कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा। रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने कांवड़िए को टक्कर मार दी। इसके बाद कांवड़िये भड़क गए और कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी।

कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगाते हुए कांवड़ियों ने कार के चालक को जमकर पीटा। घटना के बाद वहां मौजूद पुलिस गुस्साए कांवड़ियों को समझाने में जुट गई। यह घटना परतापुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा के पास हुई है।

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "देश की संसद में सीधा सवाल पूछा गया कि सरकार MSP का कानून लेकर आएगी या नहीं? जुलाई 2022 से 2024 तक MSP का कानून लाने के लिए जो कमेटी पीएम मोदी ने बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट कानून बनाने के लिए आई या नहीं? देश के कृषि मंत्री ने इसका जवाब झूठ की जलेबी में ठुकरा दिया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने आज 72 करोड़ अन्नदाता किसान और मजदूरों का अपमान संसद के पटल पर किया है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "देश की जनता ने पहले ही बता दिया कि अग्निपथ योजना क्या है और कैसे उनकी (बीजेपी) 60 से अधिक सीटें घटी। वे 400 पार की बात करते थे। अगर अभी भी वे सुधारात्मक उपाय लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर उनका भगवान मालिक है।"

कांवड़ यात्रा रूट पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों के प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को जारी रखा है, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए।

अग्निवीर योजना पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन अफसोस है कि भाजपा की सरकार ने अग्निवारी योजना की व्यवस्था की है। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है। जब INDIA गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 24 घंटों में इस योजना को खत्म करके सामान्य भर्ती करेंगे।"

कांवड़ रूट नेमप्लेट मामले में यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था के लिए एहतियाती कदम उठाया। यूपी सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 71 के तहत सौहार्द कायम रखने के लिए यह कदम उठाया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों को उसका नाम और पहचान बताना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में इस पर रोक लगा दी थी और यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया था।

बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया ट्वीट,"एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में भी देश और आमजनहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के तहत विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात व असंतुलन बढ़ाने के विरुद्ध आक्रोश व विरोध स्वाभाविक, हालाँकि केन्द्र द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं। बीएसपी ने भी यूपी में इसे झेला है। केन्द्रीय बजट से दुखी/पीड़ित गैर-भाजपा शासित राज्यों ने इसको लेकर नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है, जबकि यूपी जैसी विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देना भी कितना उचित? केन्द्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी।'

आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राम चंदर तिवारी कोलकाता के विजय स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।