बड़ी खबर LIVE: महिला कांग्रेस का आधी आबादी के हक के लिए 29 जुलाई से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर देहरादून की उड़ान पकड़ने के लिए उन्हें प्रोटोकॉल अधिकारी की मदद नहीं मिली। रावत ने दावा किया कि राज्य के प्रोटोकॉल अधिकारी ने इस संबंध में कोई आदेश न होने का हवाला देते हुए मदद से इनकार कर दिया। हालांकि, उसके बाद उन्होंने हवाई अड्डे पर मौजूद केंद्रीय बलों से मदद लेकर उड़ान पकड़ी।

सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर राज्यों के प्रोटोकॉल अधिकारी अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों तथा पूर्व मंत्रियों तक की मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली से उड़ान पकड़ने से पहले आखिरी वक्त में उनके पास कुछ लोग मिलने के लिए आ गए जिसके कारण उन्हें देर हो गयी और उन्हें प्रोटोकॉल अधिकारी की मदद की जरूरत पड़ी थी।

रावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कभी किसी सुविधा की आकांक्षा नहीं रही लेकिन जब वह यातायात जाम में फंस जाते हैं तो उन्हें ‘एस्कॉर्ट’ की याद आती है । उन्होंने कहा, “सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को, भाजपा के सभी नेताओं को विशेष ‘एस्कार्ट’ दी गयी है लेकिन मुझे बहुत आवश्यक होने की स्थिति में भी ‘एस्कॉर्ट’ की सुविधा नहीं दी जाती।”

प्रदेश के प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर कहा कि वह इस बारे में तथ्यों की जांच करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वह इस समय अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कांग्रेस नेता का प्रोटोकॉल से आधिकारिक कार्यक्रम जारी हुआ था या नहीं। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोई पोस्ट डाली है तो हम तथ्यों की जांच करवा लेंगे ।’’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साल 2024-25 का बजट पेश किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा-आरएसएस पर भारत की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का आरोप लगाया लगाया है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भाजपा-आरएसएस भारत के शिक्षा क्षेत्र में कटौती कर इसे नष्ट करना चाहती है! उच्च शिक्षा के बजट में 9,600 करोड़ की भारी कटौती की गई है। अंतरिम बजट में भी इसमें 16.38 प्रतिशत की कटौती की गई है। आईआईटी और आईआईएम के बजट में लगातार दूसरे साल कटौती की गई है। यूजीसी के बजट में 61 प्रतिशत की भारी कटौती की गई है।" उन्होंने आगे लिखा, "यूजीसी एक वैधानिक निकाय है, और इसे देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी शक्ति छीन ली है, जिससे इसकी स्वायत्तता खत्म हो गई है। यूजीसी की 'अनुदान' निधि की कार्यप्रणाली को उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) ने हड़प लिया है, जो केनरा बैंक और शिक्षा मंत्रालय के बीच एक उद्यम है। यह न केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अधिक स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मजबूर करेगा, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों की वित्तीय समस्याओं को भी बढ़ाएगा।"

उन्होंने आगे लिखा, "भारत की शिक्षा प्रणाली पर मोदी सरकार का पांच तरफा हमला जारी है। विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करना, स्वायत्त संस्थानों के धन को गला घोंटना, उनकी स्वायत्तता को कम करना, सार्वजनिक शिक्षा को नष्ट करना और युवाओं को धोखा देने के रूप में हमला लगातार जारी है!" मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें बुनियादी शिक्षा, उच्च शिक्षा और रोजगार सृजन पर फोकस किया गया है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सर्वाधिक 73,498 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग को 47,619.77 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3,525.15 करोड़ रुपए (7.99 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं एक करोड़ युवाओं को मासिक भत्ते के साथ इंटर्नशिप प्रदान करने की योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है।

हरियाणा में हजारों सरकारी चिकित्सक बृहस्पतिवार को हड़ताल पर चले गए, जिससे सरकारी अस्पतालों में बाह्य चिकित्सा विभाग (ओपीडी) के सामने लंबी कतारें देखने को मिली और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुईं। मरीजों ने शिकायत की कि इंटर्न और सेवानिवृत डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। राज्य में सरकारी चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन’ ने अपनी विभिन्न मांगें पूरी न होने पर इस हड़ताल का आह्वान किया है।

इस मुद्दे के समाधान के लिए यहां सरकारी प्रतिनिधि चिकित्सकों के संगठन के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोपहर में बातचीत शुरू हुई। ये चिकित्सक विशेषज्ञ कैडर का गठन, करियर प्रोन्नति योजना की मांग कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार की चिकित्सकों के साथ उनकी समानता सुनिश्चित हो। एसोसिएशन ने चिकित्सकों की मांगें पूरी न होने के विरोध में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने हड़ताल से एक दिन पहले एसोसिएशन से मरीजों पर हड़ताल से पड़ने वाले असर पर विचार करने का आग्रह किया था।

एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश ख्यालिया ने कहा, ''राज्य भर में विभिन्न सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं।'' उन्होंने कहा कि इस हड़ताल में सिविल अस्पताल, उपजिला अस्पताल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।ख्यालिया ने कहा कि ओपीडी, आपात चिकित्सा और पोस्टमार्टम पर भी असर पड़ा है। यह हड़ताल जब शुरू हुई, उससे पहले इसमें करीब 3000 चिकित्सकों के शामिल होने की संभावना थी।

डॉ. राजेश ख्यालिया सहित एसोसिएशन के चार सदस्यों ने बुधवार को पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की।चिकित्सकों की अन्य मांगों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती नहीं किया जाना तथा स्नातोकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए बॉण्ड राशि में कमी लाना शामिल हैं।

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि पूरे भारत में महिला कांग्रेस का संगठन मजबूती के साथ खड़ा हो चुका है। अब हम इसे एक आंदोलन का रूप देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 29 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए देशभर से महिलाएं पहुंच रही हैं। अलका लांबा ने कहा कि बेरोजगारी की वजह से महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेश हुए बजट में महंगाई से राहत दिलाने के लिए कुछ भी नहीं है।

कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया “एक्स” एकाउंट से कुछ फोटो शेयर की। अलका लांबा ने 29 जुलाई को होने वाले आंदोलन से पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में आंदोलन की रूपरेखा सामने रखी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आधी आबादी के हक और हिस्सेदारी के लिए महिला कांग्रेस 29 जुलाई से एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होकर ये आंदोलन देश के कोने-कोने तक पहुंचेगा।

अलका लांबा ने आंदोलन के पीछे रखी तीन मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी पहली मांग यह है कि राजनीतिक न्याय के तहत 33 फीसदी महिला आरक्षण विधेयक को लागू किया जाए। हमारी दूसरी मांग यह है कि इस आरक्षण में हमारी एससी-एसटी और अति-पिछड़ी ओबीसी बहनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और कानून लागू किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां भी इस पर चर्चा कर इसे लागू किया जाए। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती, महिला कांग्रेस की हर एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी।

चांदीपुरा वायरस के मामलों पर गुजरात के राज्य स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक नीलम पटेल ने कहा कि 24 जुलाई तक राज्य भर में कुल 121 मामले सामने आए हैं, इनमें से 6 मामले गुजरात से बाहर के हैं- 3 राजस्थान से, 2 एमपी से और 1 महाराष्ट्र से। हमने सभी डॉक्टर और फील्ड स्टाफ को तैयार कर रखा है, जिसकी वजह से निगरानी अच्छी तरह से चल रही है... कुल मिलाकर अब तक 40 मौतें हुई हैं- इनमें से 10 चांदीपुरा के पुष्ट मामले हैं।

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वे संसद में सुनना नहीं चाहते। संसद, लोकतंत्र और संविधान का अपमान और संवैधानिक मर्यादाओं को रौंदने का काम मोदी सरकार हर दिन करती है और फिर सवाल पूछती है। जो लोग संविधान और लोकतंत्र को बुलडोजर से कुचलते हैं - क्या वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे?...वे अपने सभी बेतुके फैसले नीति आयोग से संस्तुत करवाते हैं। बजट 'कुर्सी बचाओ, साथी पटाओ और बदला लेते जाओ' वाला बजट बन गया है। इसलिए सरकार को सच का आईना दिखाना होगा...वे उन राज्यों के लोगों से बदला लेना चाहते हैं जिन्हें वे खो देते हैं। हम लोगों की आवाज उठाते हैं और वे लोगों के अधिकार छीन लेते हैं।

देश के लिए शहीद हुए दिलावर खान का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव गुरुवार को लाया गया। उनके गांव में दिलावर खान को देखने के लिए उनके घर पर ग्रामीणों का तांता लग गया। सभी दिलावर की कुर्बानी को लेकर जहां उन्हें सलाम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिलावर के परिजनों का रोकर बुरा हाल हो रहा था। जैसे ही सेना के ट्रक से दिलावर खान का शव उतारा गया। ग्रामीणों ने अपने बेटे को देखने के लिए दौड़ लगा दी। सभी आखिरी बार एक झलक देखना चाहते थे। गांव में ही मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार और राजकीय सम्मान के साथ दिलावर खान का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

दिलावर खान के परिजनों के अनुसार, दिलावर ने देश के लिए अपने प्राण दे दिए। परिजनों की सरकार से मांग है कि दिलावर खान के परिवार का ध्यान रखा जाए। दिलावर मूल रूप से हिमाचल के ऊना जिले के बंगाणा के रहने वाले थे। दिलावर खान सेना में नायक (गनर) की भूमिका में अपनी सेवा दे रहे थे। बुधवार तड़के श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आतंकियों का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने एक आतंकी को भी मार गिराया। लेकिन, आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जवान दिलावर खान शहीद हो गए।

जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सेना और पुलिस ने त्रिमुखा टॉप पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान जैसे ही आतंकियों को पता चला कि पुलिस और सेना उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं तो उन्होंने पुलिस और सेना के जवान पर फायरिंग कर दी। सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें एक आतंकी मारा गया। हालांकि सेना द्वारा इसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं, इलाके में और भी आतंकी हो सकते हैं, सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।

ग्रेटर नोएडा में बुधवार की देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में एक अज्ञात वाहन ने फुटपाथ के किनारे सो रहे तीन लोगों को बुरी तरीके से कुचल दिया, जिसमें दो की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देने वाले वाहन को ढूंढने के लिए आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई की देर रात करीब 11.30 बजे मैनपुरी का रहने वाला पूरन सिंह और उसके दो साथी हाथरस निवासी श्याम और बदायूं निवासी विनोद, जो हाइड्रा चलाने का काम करते हैं, वो अपने काम के बाद चार मूर्ति चौक के किनारे फुटपाथ पर सो रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने तीनों को कुचल दिया। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया। पूरन और विनोद की मौके पर ही मौत हो गई और श्याम सिंह को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पु

लिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। यह मामला गौर सिटी के चार मूर्ति चौक का है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। यहां पर देर रात तक वाहनों के आने-जाने का सिलसिला थमता नहीं है। फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है।

वंचित बहुजन अघाडी (वीबीए) के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर ने मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच बृहस्पतिवार को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ‘बचाने’ और 55 लाख ‘फर्जी’ कुनबी जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग के साथ यात्रा की शुरुआत की। आम्बेडकर ने मध्य मुंबई के दादर स्थित चैत्यभूमि में डॉ.भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ‘आरक्षण बचाओ यात्रा’ की शुरुआत की।

वीबीए की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मोकाले ने बताया कि बाबा साहेब आम्बेडकर के पोते प्रकाश आम्बेडकर के नेतृत्व में शुरू हुई यह यात्रा सात अगस्त को करीब 370 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजीनगर में समाप्त होगी। मोकाले ने कहा, ‘‘यह यात्रा ओबीसी आरक्षण बचाने और गत एक साल में जारी 55 लाख कुनबी जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग करने के लिए निकाली जा रही है।’’

वह कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर शुरू आंदोलन के बाद अधिकारियों द्वारा जारी कुनबी जाति प्रमाण पत्र का संदर्भ दे रहे थे। कुनबी जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने वाले मराठा समुदाय के सदस्य ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण पाने के हकदार होंगे। कृषि कार्य से जुड़ी कुनबी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण मिलता है।

वीबीए नेता ने कहा कि यात्रा का मकसद अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग के 100 उम्मीदवारों को जिता कर विधायक बनाने का है। इसके अलावा यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी करने की मांग के लिए है। यात्रा के पुणे के महात्मा फुले वाडा और सावित्रीबाई फुले के जन्म स्थान सतारा के नैगांव में रुकने की संभावना है। वीबीए शुरुआत में विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन का घटक था लेकिन लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा नहीं हो पाने के कारण उसने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ा।

विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, "केंद्रीय बजट के बाद इंडिया गठबंधन की पार्टियां बहुत नाराज़ हैं क्योंकि सरकार ने कई राज्यों के साथ अन्याय किया है, ज्यादातर उन राज्यों के साथ जहां इंडिया गठबंधन सत्ता में है। हम इसमें (नीति आयोग की बैठक) भाग नहीं लेंगे... मेरी समझ से, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी इसमें शामिल नहीं होंगी।"

आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 14 देश के प्रधानमंत्री ने जितना कर्ज लिया उससे ज्यादा कर्जा इस सरकार ने लिया है. इस सरकार से किसानों को उम्मीद थी कि MSP कम किया जाएगा, बेरोजगारों को उम्मीद थी नौकरियां दी जाएंगी… मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश में रेडी-पटरी वालों का कोई अधिकार नहीं है। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, “अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है।

आम बजट को ‘अमीरों का बजट’ करार देते हुए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के एक सदस्य ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में बेरोजगारी का जिक्र ही नहीं है और पिछले दस साल से केंद्र की उपेक्षा के शिकार बिहार के लिए तत्काल विशेष राज्य के दर्जे की दरकार है।

उच्च सदन में आम बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर संयुक्त चर्चा में भाग लेते हुए राजद के संजय कुमार ने कहा कि हम दुनिया की पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 197 देशों में से 142वें नंबर में हैं और हमारा स्थान अफ्रीकी देश अंगोला से भी नीचे है।

उन्होंने कहा कि देश में आय और संपत्ति का वितरण समान नहीं है। देश में शीर्ष एक प्रतिशत लोगों के पास देश की 40 प्रतिशत संपत्ति है और देश में शीर्ष दस प्रतिशत लोगों के पास देश की 70 फीसदी संपत्ति है।

केंद्रीय बजट 2024-25 पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, "पूरे देश में किसी राज्य को कुछ नहीं दिया। बिहार और आंध्र प्रदेश को भी कुछ नहीं मिला है क्योंकि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी। दरअसल उन्होंने अपने गठबंधन दलों को खुश करने की कोशिश की लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिल पाया है।"

राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉल- 'दरबार हॉल' और 'अशोक हॉल' - का नाम बदलकर क्रमशः 'गणतंत्र मंडप' और 'अशोक मंडप' कर दिया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, "दरबार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन 'शहंशाह' की अवधारणा है।"

TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, "कल बजट भाषण में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी सामने आए और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी वो सदन के लिए एक सबक था। जिस तरह से उन्होंने विभाजन वाली शक्तियों का जवाब दिया उससे लगता है कि अभिषेक बनर्जी की बातों से वो घबरा कर तरह-तरह की बाते कर रहे हैं।"

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, मुंबई ने आज पालघर, ठाणे, मुंबई और रायगढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है। 26 जुलाई के लिए पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग और मुंबई जिलों में 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि संविधान के तहत राज्यों को खदानों और खनिजों वाली भूमि पर कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार है। फैसले में कहा गया है कि निकाले गए खनिज पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है। पीठ ने फैसला किया कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत एक कर है, और क्या केवल केंद्र को ही इस तरह की वसूली करने की शक्ति है या राज्यों को भी अपने क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। हालांकि बहुमत न होने की वजह से उनका फैसला लागू नहीं हो सका।

बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने अन्य MLC के साथ राज्य विधानसभा में आरजेडी विधायक रेखा देवी पर उनकी टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कावड़ियों का फिर तांडव देखने को मिला है। कांवड़ियों ने मंसूरपुर पेट्रोल पंप के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की और पंप कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों द्वारा आम की गुठली फेंकने से मना करने पर यह हंगामा हुआ।