बड़ी खबर LIVE: ओडिशा कांड पर राहुल गांधी का सवाल, आम नागरिक मदद की आस किससे लगाए?

आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डूओं में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की पुष्टि होने के बाद न केवल देश के साधु-संतों में रोष देखने को मिल रहा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी यह एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से जवाब मांगा है।

आलोक शर्मा ने कहा, "अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू से पहले वहां जगनमोहन रेड्डी थे, जिनके साथ बीजेपी ने गुपचुप गठबंधन किया हुआ था। इन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में तमाम बिलों पर बीजेपी का सहयोग किया है। इसलिए इस मामले पर बीजेपी और जगनमोहन रेड्डी दोनों जवाब दें।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तिरुपति लड्डू विवाद पर कहा कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सेना अधिकारी की मंगेतर के साथ कथित रूप से बर्बरता और यौन हिंसा के मामले पर कांग्रेस सासंद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं के विरुद्ध अपराध पूरी तरह से बेकाबू और निरंकुश हो चुका है। यह घृणित घटना पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''ओडिशा में घटित भयंकर घटना ने देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस से मदद मांगने गए एक सेना अधिकारी को बेरहमी से पीटा गया और उनकी मंगेतर को कस्टडी में उत्पीड़ित किया गया। यह घृणित घटना पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है।''

उन्होंने आगे लिखा, ''बीजेपी सरकार में महिलाओं के विरुद्ध अपराध पूरी तरह से बेकाबू और निरंकुश हो चुका है। जब सरकारी तंत्र के ही भीतर अन्याय पनपता और शरण पाता है तो आम नागरिक सहायता की आस किससे लगाए? इस घटना के सभी दोषी सख्त से सख्त कानूनी सजा के पात्र हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर आज भारत की जनता, खासकर महिलाओं के समक्ष न्याय और सुरक्षा की मिसाल पेश करने की दरकार है।''

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पड़ोसी राज्य झारखंड से आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर कथित रूप से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दोनों राज्यों की सीमा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग दो और राष्ट्रीय राजमार्ग चार पर हजारों ट्रक फंस गये हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि झारखंड के ट्रकों को पश्चिम बंगाल के डिबुडीह चेकपोस्ट पर रोका गया। मिश्रा ने कहा, "हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से रिपोर्ट ली है। वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी जानकारी दे दी गयी है। सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है।"

ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (पूर्व) के प्रमुख सुनील अग्रवाल ने कहा, "राष्ट्रीय राजमार्ग दो और राष्ट्रीय राजमार्ग छह पर हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। सीमा बंद होने के कारण महाराष्ट्र के करीब 10 ट्रक फंस गए हैं।" फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूबीटीओए) के वरिष्ठ पदाधिकारी सुभाष बोस ने दावा किया कि बंगाल ने सुबह से ही पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ सभी सीमाएं बंद कर दी हैं।

देबुडीह चेकपोस्ट पर तैनात बंगाल पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम (केंद्रीय सरकारी इकाई) द्वारा संचालित मैथन और पंचेत बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के विरोध में झारखंड से ट्रकों के प्रवेश पर कथित रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बर्धमान और मेदिनीपुर जिलों के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर मांग की कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों को नए चुनाव चिह्न दिए जाएं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की। इससे पहले शरद पवार गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करना चाहते हैं। सिंघवी ने कहा कि जब तक मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दोनों समूहों को नए चुनाव चिह्न दिए जाने चाहिए।

शरद पवार ने निर्वाचन आयोग के 6 फरवरी के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के रूप में मान्यता दी गई है। निर्वाचन आयोग ने राकांपा का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ भी अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को आवंटित कर दिया है। शरद पवार द्वारा स्थापित राकांपा का चुनाव चिह्न विभाजन से पहले ‘घड़ी’ ही था।

शीर्ष अदालत ने 19 मार्च को शरद पवार गुट को देश में लोकसभा चुनाव से पहले नाम के रूप में ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ और चुनाव चिह्न ‘तुरहा बजाता आदमी’ का उपयोग करने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने 19 फरवरी को निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट को पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 15 फरवरी को कहा था कि अजित पवार के नेतृत्व वाला राकांपा गुट ही असली राकांपा है और संविधान में दलबदल रोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता।

शरद पवार ने कांग्रेस से निष्कासन के बाद 1999 में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर राकांपा की स्थापना की थी। पिछले साल जुलाई में अजित पवार ने राकांपा के अधिकतर विधायकों को अपने साथ मिला लिया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना सरकार को समर्थन दिया था।

बिहार के नवादा जिले में 34 घरों में आगजनी की घटना, जिनमें से ज्यादातर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदायों के लोगों के थे, के दो दिन बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को मुफस्सिल थाना के प्रभारी (एसएचओ) को ‘खुफिया जानकारी जुटाने’ में कथित विफलता के लिए लाइन हाजिर कर दिया। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला में बुधवार शाम करीब 7.15 बजे लोगों के एक समूह ने 34 घरों में आग लगा दी थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में 15 गिरफ्तार आरोपियों सहित 28 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

नवादा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव धीमान ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘‘मुफस्सिल थाने के एसएचओ नीलेश कुमार को खुफिया जानकारी जुटाने में कथित विफलता के लिए पुलिस लाइन भेज दिया गया है... खुफिया जानकारी जुटाना पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम है। घटना को लेकर एसएचओ से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। उन्हें जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।’’

एसपी ने कहा, ‘‘मामले की आगे जांच की जा रही है... यदि अन्य पुलिसकर्मियों की ओर से लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।’’उन्होंने आगे कहा कि नवादा के मांझी टोला इलाके में स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। एसपी ने कहा, ‘‘वहां पर्याप्त संख्या में बल तैनात किए गए हैं... और मामले में फरार अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार किये गए लोगों के कब्जे से तीन तमंचे, कई कारतूस और छह मोटरसाइकिल बरामद की है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को घटना की निंदा की थी और अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) को मौके पर स्वयं जाकर जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया था। कुमार ने सभी संदिग्धों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जांच में प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस आगजनी की वजह जमीन विवाद बताया था।

एसपी ने कहा, ‘‘हम विस्थापित लोगों को भोजन के पैकेट और पीने के पानी सहित राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। पीड़ितों के लिए अस्थायी टेंट लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने उन सभी परिवारों को एक-एक लाख रुपये की राहत राशि दी है, जिनके घर जलाए गए हैं। इस घटना के बाद सत्तारूढ़ राजग गठबंधन और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं के एक समूह ने शुक्रवार को मांझी टोला का दौरा करके पीड़ितों से मुलाकात की।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या की घटना को लेकर आंदोलन कर रहे कनिष्ठ डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम को अपना ‘काम बंद’ वापस ले लिया और शनिवार से सरकारी अस्पतालों में आवश्यक सेवाएं देने के लिए आंशिक रूप से ड्यूटी पर लौटने की घोषणा की।

डॉक्टरों ने 42 दिनों से जारी गतिरोध को समाप्त करते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय से सॉल्ट लेक स्थित सीबीआई कार्यालय तक मार्च निकालने के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। वे स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय पर एक हफ्ते से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे थे। जुलूस ‘स्वास्थ्य भवन’ से शुरू हुआ और चार किलोमीटर की दूरी तय करके सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर समाप्त हुआ।

डॉक्टरों ने कहा है कि वे बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में काम नहीं करेंगे, लेकिन आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं में आंशिक रूप से काम करेंगे। आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के मद्देनजर चिकित्सकों ने ‘काम बंद’ का ऐलान किया था और राज्य स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे।

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के ब्रेल वाटरहेल इलाके में एक बस के पहाड़ी सड़क से नीचे खाई में गिर जाने से 32 बीएसएफ जवान घायल हो गए और 3 जवानों की मौत हो गई। बस का ड्राइवर भी घायल हो गया। बस चुनाव ड्यूटी में लगी थी।

अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ जवानों को ले जा रही एक बस मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के वाटरहाल इलाके में एक खाई में गिर गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में एक दर्जन से अधिक जवान घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया है।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने वित्तप्रौद्योगिकी कंपनी ‘भारतपे’ में पैसे की कथित हेराफेरी के सिलसिले में उसके सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर के परिवार के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि ग्रोवर के रिश्तेदार दीपक गुप्ता को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मई, 2023 में ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्य के विरूद्ध जो प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, उसमें गुप्ता का नाम है। उन्होंने बताया कि गुप्ता से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि गुप्ता की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक दूसरी गिरफ्तारी है।

इस साल अगस्त में, आर्थिक अपराध शाखा ने अमित कुमार बंसल को गिरफ्तार किया था, जो उन गैर-मौजूद कंपनियों के कथित सदस्यों में से एक थे, जिन्हें 2019 और 2021 के बीच भारतपे के तत्कालीन निदेशकों से 72 करोड़ रुपये मिले थे। भारतपे ने ग्रोवर और उनके परिवार पर फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को अवैध भुगतान, आरोपियों से जुड़े खास तरह के विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर अनुचित भुगतान, ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान, जाली चालान और सबूत नष्ट करने आदि के जरिए कंपनी को लगभग 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने ‘एक देश, एक चुनाव’ की व्यावहारिकता और इसके संभावित प्रभावों पर चिंता जताते हुए इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशों को ‘त्रुटिपूर्ण’ करार दिया और इन मुद्दों पर संसद में बहस की जरूरत पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के अनुरूप ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है।

इस कदम से राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छिड़ गई है। विपक्षी दलों ने इसे अव्यावहारिक बताया है और आरोप लगाया है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा का) ने एक देश एक चुनाव का शिगूफा छोड़ा है। ‘एक देश, एक चुनाव’ पर समिति की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि (इस पर)प्राप्त 21,558 प्रतिक्रियाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक में प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

कुरैशी ने रिपोर्ट में कई प्रमुख सिफारिशों को ‘त्रुटिपूर्ण’ बताया। उन्होंने कहा कि एक साथ होने वाले चुनावों में पंचायत चुनाव बाहर हो जाएंगे जबकि पंचायत में ही बड़ी संख्या में स्थानीय निर्वाचित अधिकारी होते हैं।

बंबई उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का पता लगाने का प्रावधान करने वाले संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को शुक्रवार को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। जनवरी में एक खंड पीठ ने संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित निर्णय दिया था, जिसके बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर के पास इस मामले को भेजा गया था। न्यायमूर्ति चंदुरकर ने शुक्रवार को कहा कि ये नियम संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैंने इस मामले पर गहनता से विचार किया है। विवादित नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 19(1)(जी) (व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिकार) का हनन करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि नियमों में ‘‘फर्जी, झूठा और भ्रामक’’ अभिव्यक्ति किसी परिभाषा के अभाव में ‘‘अस्पष्ट और इस तरह गलत’’ है।

इस फैसले के साथ, उच्च न्यायालय ने हास्य कलाकार कुणाल कामरा और अन्य द्वारा नये नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। इन नियमों में, सरकार के बारे में फर्जी या झूठी सामग्री की पहचान करने के लिए एक तथ्य जांच इकाई (एफसीयू) स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल है।

जनवरी में न्यायमूर्ति गौतम पटेल और एन. गोखले की खंडपीठ द्वारा खंडित फैसला सुनाए जाने के बाद आईटी नियमों के खिलाफ याचिकाएं न्यायमूर्ति चंदुरकर के पास भेज दी गई थीं। न्यायमूर्ति पटेल ने कहा था कि ये नियम ‘सेंसरशिप’ के समान हैं, लेकिन न्यायमूर्ति गोखले ने कहा था कि इनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यायमूर्ति चंदुरकर ने शुक्रवार को कहा कि वह न्यायमूर्ति पटेल (अब सेवानिवृत्त) द्वारा दी गई राय से सहमत हैं।

केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों को लागू किया था, जिसमें सरकार से संबंधित फर्जी, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री को चिह्नित करने के लिए ‘एफसीयू’ का प्रावधान किया जाना भी शामिल था।

आरजी कर बलात्कार और हत्या मामल के खिलाफ हड़ताल कर रहे पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने आज कोलकाता में सीबीआई कार्यालय तक मार्च निकाला और फिर ऑफिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डॉक्टर्स ने कहा, "बाढ़ की स्थिति के कारण हम अपना धरना-प्रदर्शन रोक रहे हैं। हम कल से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करेंगे, लेकिन हमारा विरोध बंद नहीं होगा। हम सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में इसे जारी रखेंगे। हम अगली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक देखेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला, तो हम अपना विरोध-प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे।

पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने जांच में तेजी लाने की मांग को लेकर कोलकाता में स्वास्थ्य भवन से साल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 सितंबर को यहां विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ बैठक करने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर में उनके (पेशवरों के) सामने खड़ी चुनौतियों पर खुली चर्चा का मंच प्रदान करेगा और उनकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जा सकेगी। ‘ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस (एआईपीसी)’ की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख संजय सप्रू ने बताया कि चुनाव प्रचार के सिलसिले में लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान ‘डोगरी धाम’ नामक यह बैठक होगी।

उनके मुताबिक गांधी श्रीनगर में भी पेशेवरों के साथ बैठक करेंगे और इन समुदायों के समक्ष मौजूद मुद्दों को बेहतर ढंग से जानने-समझने की चेष्टा करेंगे। सप्रू ने कहा, ‘‘हम जम्मू में 25 सितंबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के पेशवरों की खास बैठक का आयोजन कर रहे हैं।’’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह आयोजन पेशेवरों के लिए क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में खुली बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और यह उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चिंताओं को उठाने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।

सप्रू ने कहा, ‘‘ पहली बार, एआईपीसी जैसा राजनीतिक मंच पेशेवरों को अपनी चिंताओं, आकांक्षाओं और विचारों को सीधे साझा करने का मौका दे रहा है।’’ उन्होंने कहा कि गांधी की भागीदारी जम्मू-कश्मीर के भविष्य को एक आकार प्रदान करने में पेशेवर समुदाय के महत्व की बढ़ती स्वीकार्यता को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू आयोजन के बाद कश्मीर में भी ऐसी बैठक होगी जिसकी तारीख को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

गांधी का अगले कुछ दिनों में श्रीनगर और जम्मू में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने एवं जनसभाएं करने का भी कार्यक्रम है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण के दौरान 23 सितंबर को गांधी श्रीनगर के शालतेंग निर्वाचन क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तारिक हामिद कर्रा के पक्ष में एक रैली को और पुंछ जिले के सुरानकोट निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। उनके 25 सितंबर को जम्मू में भी एक जनसभा को संबोधित करने की संभावना है।

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक एन मुनिरत्ना को उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि 40 वर्षीय एक महिला की शिकायत के बाद मामले में भाजपा विधायक के साथ छह अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि यह घटना कग्गलीपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में एक निजी रिसॉर्ट में हुई।

मुनिरत्ना की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले जनप्रतिनिधियों के लिए गठित विशेष अदालत ने विधायक ( मुनिरत्ना) को सशर्त जमानत दे दी थी। विधायक को जातिसूचक अपशब्द बोलने सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद दो लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत पेश करने की शर्त पर उनकी अर्जी मंजूर कर ली थी तथा उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने से रोकने के लिए विशेष निर्देश जारी किए थे। एन मुनिरत्ना (60) को परप्पना अग्रहारा जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुनिरत्ना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) मामले के सिलसिले में तीन दिन से जेल में बंद थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने को चुनौती दी गई है। मालीवाल पर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रहने के दौरान इस संस्था में विभिन्न पदों पर आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े लोगों की नियुक्ति में पद के कथित दुरूपयोग का आरोप है।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने मालीवाल के विरुद्ध अभ्यारोपण संबंधी आदेश को खारिज करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। आठ दिसंबर, 2022 को अधीनस्थ अदालत ने मालीवाल एवं तीन अन्य के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत अभ्यारोपण का आदेश दिया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था।

उच्च न्यायालय ने इस आपराधिक मामले में मालीवाल के विरूद्ध अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर पिछले साल स्थगन लगा दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने आपस में साजिश करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और आप कार्यकर्ताओं हेतु आर्थिक लाभ प्राप्त किया, जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना डीसीडब्ल्यू में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया।

उसने कहा है कि ये नियुक्तियां प्रक्रियाओं, नियमों, विनियमों का उल्लंघन करते हुए की गईं, यहां तक कि सामान्य वित्त नियमों (जीएफआर) और अन्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पदों के लिए विज्ञापन भी जारी नहीं किया और ऐसे व्यक्तियों को पारिश्रमिक/वेतन/मानदेय के रूप में धनराशि दी गयी।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि छह अगस्त, 2015 से एक अगस्त, 2016 तक डीसीडब्ल्यू में 90 नियुक्तियां की गयीं। उनमें 71 लोग अनुबंध आधार पर नियुक्त किये गये तथा 16 लोगों को संकट कालीन हेल्पलाइन ‘डायल 181’ में नौकरी दी गयी। उसने कहा है कि नियुक्तियां पाने वाले बाकी तीन लोगों का कोई रिकार्ड नहीं मिला।

तिरुपति लड्डू विवाद पर वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मैं खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूं। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिख रहा हूं। मैं उन्हें समझा रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू ने किस तरह तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

इजरायल ने जंग खत्म करने की पेशकश की है। इजरायल ने कहा कि अगर सभी बंधकों को एक साथ रिहा कर दिया जाए, गाजा को निरस्त्र कर दिया जाए तो सिनवार को जाने दिया जाएगा। हाल ही में वाशिंगटन में चर्चा किए गए प्रस्ताव में गाजा पट्टी के लिए नई व्यवस्था की भी बात कही गई है। बंधकों के रिश्तेदारों ने योजना की सराहना की, लेकिन हमास के अधिकारी ने इसे 'हास्यास्पद' बताकर तुरंत खारिज कर दिया।

डीसीडब्ल्यू भर्ती मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की दिसंबर 2022 में उनके खिलाफ आरोप तय करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। मामला डीसीडब्ल्यू में कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं से जुड़ा है।

आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, "कल हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को उनके शासनकाल के 100 दिनों का जश्न मनाते हुए देखा और बहुत ही सहजता से उन्होंने उल्लेख किया कि पुरानी सरकार यानि जगन मोहन रेड्डी सरकार तिरुपति प्रसादम के साथ हुए मिलावट में शामिल थी। यह करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास से संबंधित है। चंद्रबाबू नायडू ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें प्रसाद का एक नमूना उस दिन लिया गया था जिस दिन उन्होंने सत्ता संभाली थी और इसमें बताया गया कि तिरुपति में प्रसाद के रूप में इस्तेमाल होने वाले लड्डू को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में गोमांस की चर्बी और मछली का तेल है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने इसे इतना सहज क्यों बना दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि यह कोई छोटा मामला नहीं है। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।"

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, "मुझे लगता है कि बीजेपी को शेख खानदान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उमर (अब्दुल्ला) ने यहां उनके एजेंडे को लागू किया। जहां तक ​​महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती परिवार और PDP का सवाल है तो प्रधानमंत्री मोदी को याद होगा कि सरकार बनाने के लिए वे 2-3 महीने तक हमारे दरवाजे पर थे। उन्होंने कहा कि हम जो भी शर्तें रखेंगे, वे हमारे साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और हमने शर्तें रखीं जैसे कि 370 से छेड़छाड़ न करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत से बात करना।"

प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर उन्होंने, "मुझे लगता है कि अगर अब्दुल्ला परिवार ने पाकिस्तान के एजेंडे को लागू किया होता, तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह पाकिस्तान का हिस्सा होता या आजाद होता।"

राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, "यह आरोप एनडीए सरकार में शामिल TDP लगा रही है कि तिरुपति में बांटे गए लड्डू में ऐसा पदार्थ मिला है जो बीफ की श्रेणी में आता है। मैं इसे भारत की जनता के प्रति भाजपा की बहुत बड़ी लापरवाही या विश्वासघात मानता हूं क्योंकि TDP की सरकार के साथ भी वे हैं और इससे पहले जो सरकार थी वह भी लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें समर्थन देती थी। अगर वे भी इस पाप में शामिल हैं तो भारत की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी।"

कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर बीजेपी द्वारा कर्नाटक के सभी मंदिरों में प्रसादम की जांच की मांग पर कहा, "उन्हें सभी भाजपा शासित राज्यों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रसाद में क्या जाता है। जो भी हो उसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, खाद्य नियंत्रण विभाग के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीजों के लिए संबंधित विभाग, उन्हें जाकर इसकी जांच करनी चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।"

तिरुपति प्रसाद विवाद पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "जब तक YSRCP सरकार सत्ता में थी, उसने केंद्र की BJP सरकार का पूरा समर्थन किया। सिर्फ़ लैब टेस्ट लाकर हमें परेशान करने के बजाय, बेहतर होता कि वे सब कुछ बता देते, पहले ही जांच का आदेश देते और रिपोर्ट सामने लाते...सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है...जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जांच तेज़ गति से होनी चाहिए क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है।

कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, "मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है लेकिन अगर इसमें 0.1% भी सच्चाई है तो पूरी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश-विदेश से लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं और बड़ी आस्था के साथ लड्डू का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इससे काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यह अपमान नहीं होना चाहिए, यह बहुत गलत है।"

दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, "बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 1 किलोवाट कनेक्शन के दाम 250 फीसदी और 5 किलोवाट कनेक्शन के दाम 118 फीसदी बढ़ा दिए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने गर्मियों में 8 घंटे बिजली कटौती की थी। बीजेपी का बिजली का मॉडल है - 'लंबे बिजली कट और महंगी बिजली', इसीलिए दिल्ली की जनता के लिए बहुत जरूरी है कि वो अरविंद केजरीवाल को दोबारा चुनकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, वरना जो स्थिति आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, वही स्थिति दिल्ली में भी होगी। मैं आज दिल्ली वालों से कहना चाहती हूं कि जब फरवरी में चुनाव होंगे तब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएं तभी दिल्ली में 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली आएगी। आने वाले 4 महीने में जब तक मेरे पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, मैं दिल्ली की जनता की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी।"

हरियाणा के रोहतक में सोनीपत रोड पर बलियाना मोड़ के पास एक शराब की दुकान पर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज रोहतक पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका चल रहा है। रोहतक के एसपी ने इस संबंध में जानकारी दी है।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। हरदा में कार पर कथित रूप से पेशाब करने के लिए आयकर विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी ने 17 साल के दिव्यांग दलित लड़के की पिटाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

रिटायर्ड अधिकारी ने नाबालिग को उसकी कार पर पेशाब करने के लिए डांटा। वहीं जब लड़के ने आरोप का खंडन किया तो आरोपी ने उसकी पिटाई की। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने लड़के को अपनी शर्ट से नाली साफ करने के लिए भी मजबूर किया।